बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने तयारी

काठमाडौ, कार्तिक १८ - जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ र निर्जीवनको १ अर्ब पुर्याउने तयारी भएको छ । प्रस्तावित बिमा ऐनले हाल क्रमशः २५ र १० करोड रहेको चुक्ता पुँजी बढाउन लागेको हो । अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार ऐनलाई अन्तिम रूप दिँदै लागूको प्रक्रियामा लैजाने सरोकारवाला बीच सहमति भएको छ । ऐन लागू भएपछि कम्पनीहरूले निश्चित समयभित्र पुँजी वृद्धि गर्नुपर्नेछ ।

बिमा समिति, अर्थ मन्त्रालय, बिमक संघ, बिमा एजेन्टलगायत अन्य सरोकारवालाबीच छलफल भएको थियो । नयाँ ऐन कानुन मन्त्रालयको राय लिएर अर्थ मन्त्रालयले संसदमा प्रस्तुत गर्ने र पारित भएपछि लागू हुनेछ ।

ऐन लागू भएपछि बिमा प्राधिकरण बन्ने हालको समितिले बिमा कम्पनीको व्यवस्थापन आफ्नो जिम्मामा लिन सक्ने अधिकार पाउनेछ । बिमा कम्पनीले बिमितको हकविरुद्ध कुनै पनि काम गरेको पाइएमा प्राधिकरणले यस्तो कदम चल्न सक्नेछ ।

'हालको ऐनमा यस्तो प्रावधान थिएन,' समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले भने, 'नयाँ ऐनले समितिलाई राष्ट्र बैंकजस्तै शक्तिशाली नियामक बनाउनेछ ।'

ऐनमा बिमा कम्पनीलाई मर्जर (गाभिने) को प्रावधान पनि राखिएको छ । यसका साथै कम आय भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरेर लघु बिमाको व्यवस्था पनि गरिएको छ । 'यो प्रावधानले लघु बिमा कम्पनीलाई पनि बाटो खोल्नेछ,' केसीले भने । यी दुवै प्रावधान पनि पहिलोपटक ऐनमा राखिएका हुन् ।

लामो समयदेखि पुनर्बिमा कम्पनीको चर्चा चलिरहे पनि नयाँ ऐनले भने यसलाई पहिलोपटक उल्लेख गरेको छ । पुनर्बिमाका लागि लाखौं रकम बिदेसिने गरेको छ । बिमा कम्पनीले सबै क्षति बेहोर्न नसक्ने अवस्थामा ठूला रकमको बिमालाई कम्पनीहरूले पुनर्बिमा गर्ने गर्छन् ।

सरोकारवालाले पुनर्बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पछिल्लो समयमा सरकार र निजी कम्पनीहरूको लगानी रहेको आकस्मिक बिमा कोषलाई पुनर्बिमा कम्पनीका रूपमा परिवर्तन गर्ने चर्चा पनि चलेको छ ।

बिमा कम्पनीहरूको छाता संगठन बिमक संघले सुधार गरिनुपर्ने विभिन्न बुँदा उल्लेख गरेको जनाएको छ । 'हामीलाई सुझावअनुसार सुधार हुन्छ भनिएको छ,' अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेले भने । बिमा कम्पनीले वाषिर्क नवीकरण गरिनुपर्ने प्रावधान, पुँजी वृद्धिलगायतमा समस्या हुने बताएका छन् । पुँजी वृद्धिलाई निश्चित समय दिइनुपर्ने उनीहरूले बताए ।

यसबाहेक वाषिर्क रूपमा लिइने सेवा शुल्कलाई पनि नयाँ ऐनले घटाउने भएको छ । बिमा कम्पनीहरूले यसलाई बिमा क्षेत्रको विकासमा लगाउन वा घटाउन आग्रह गर्दै आएका थिए । यसका साथै मानव स्रोतको कमी रहेको बिमा समितिलाई पनि सबै अधिकार दिनुअघि सुधार गरिनुपर्ने बिमा विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।

http://www.ekantipur.com/np/2067/7/18/full-news/320028/