Monday, October 24, 2011

Directive to systematise, promote micro-insurance in offing


In a bid to systematise and promote micro-insurance, the Insurance Board (IB) is all set to introduce a directive that will push insurance companies to introduce micro-insurance products to their portfolio. The IB is currently finalising the directive and plans to issue it by the first week of November.

With insurance companies not giving much importance to micro-insurance, the board had formed a taskforce headed by its board member Binod Aryal to define micro-insurance in the Nepali perspective and identify viable products.

The taskforce has identified six micro-insurance products—cattle insurance, health insurance, personal accident insurance, self employment, endowment and term life. It has proposed the upper limit of the insured sum at Rs 100,000. “Once the directive is issued, I request all insurance companies to offer these products to their clients,” said Aryal at an interaction organised by IB to discuss the directive here on Sunday.

The directive will only define micro-insurance, but will not impose it, according to Aryal. “If companies continue to show reluctance to start micro-insurance, IB may also make a forceful provision,” he said.

Insurance companies, however, have concerns that micro-insurance may increase their cost of operation and incidents of false claims. However, all stakeholders, including insurance companies, were supportive to the idea that there is a need for micro-insurance to reach to even the poor people.

But Aryal suggested them to use micro finance institutions, cooperatives and Financial Intermediary Non Government Organisation (FINGO)s as a vehicle to reach to the targeted group given their big presence nationwide.

IB chairman Fatta Bahadur KC said insurance companies could go through NGOs, co-operatives and other financial intermediaries that are providing micro-insurance services in rural areas without being properly regulated.

Harihar Dev Pant, a pioneer in introducing micro-finance, shared a similar view. But he suggested designing products at low premium rates that are affordable

to poor.

Posted on: 2011-10-24 08:21

More commercial banks plan deposit insurance


KATHMANDU: More commercial banks are planning for deposit insurance despite their initial apprehensions about the insurance premium.

“Citizens Bank International and Machchhapuchhre Bank are ready to sign deposit insurance agreement with us,” informed general manager of Deposit and Credit Guarantee Corporation (DCGC) Bhola Prasad Sharma Adhikari.

“Everything has been settled, only the signing of the agreement is left,” he added.

Similarly, Sunrise Bank, Kist Bank, Bank of Asia Nepal and Nepal Bank Ltd are in talks with DCGC to insure the small deposits up to Rs 200,000.

Mega Bank had signed the deposit insurance agreement with the insurer in September becoming the first class ‘A’ financial institution to get its small deposits insured.

Both the fiscal and monetary policy of the current fiscal year had directed the commercial banks to get their small deposits up to Rs 200,000 insured by the deposit insurer by this fiscal year.

Though, Nepal Rastra Bank (NRB) has asked all banks and financial institutions to increase the deposit insurance amount from the existing Rs 200,000 to Rs 500,000 as per Immediate Relief Package 2068 of the present government, DCGC will allow the banks and financial institutions to insure their small deposits up to Rs 200,000 for time being.

“We are planning to gradually increase the insurance amount to Rs 500,000 as sudden revise in the amount can be difficult to cope for the banks and financial institutions,” informed Adhikari.

Though most of the development banks and finance companies have followed the central bank’s order to get their small deposits insured, commercial banks are not yet to be convinced.

Earlier, commercial bankers were trying to negotiate the insurance fee calling the existing rate high. The DCGC charges Rs 0.2 as guarantee fee for every Rs 100 worth of eligible deposits held at the financial institutions annually that is required to pay on half yearly basis.

Moreover, banks and financial institutions can not directly charge the customers for the deposit insurance premium making the insurance addition to their expenditures.

The bankers are also in doubt DCGC’s ability to reimburse the small deposits incase of failure of the financial institutions. DCGC has paid up capital of Rs 980 million but with the commercial bank in the picture it will be undertaking the insurance of estimated deposits of Rs 200 billion.

The DCGC has recently sent formal letters to commercial banks inviting them for insurance and central bank and finance ministry are also doing their part in encouraging them to get their deposits insured, according to Adhikari.

The deposit insurance for development banks, finance companies and microfinance banks had started in February 2011. One commercial bank, 77 development banks, 69 finance companies and one microfinance bank have already got their deposits insured with the DCGC. “We have so far insured small deposits worth Rs 98 billion and additional insurance of Rs 100 billion worth deposits are expected from commercial banks,” Adhikari added.

लघु बिमा योजना सार्वजनिक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, कार्तिक ६ -
सानो प्रकृतिको जोखिम कम गर्न कात्तिक १५ बाट छ प्रकारको लघु बिमा सेवा सुरु हुने भएको छ । बिमा समितिले निर्देशन जारी गरेर पशु, स्वास्थ्य, दुर्घटना, स्वरोजगार, सावधिक जीवन र म्यादी जीवन बिमा लेख बिक्री गर्न खुला गर्ने भएको हो ।

लघु बिमा अन्यभन्दा कम रकम र समयका लागि गरिने ग्रामीण क्षेत्र लक्षित योजना हो । यो अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्मको हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 'पहिलो पटक छ प्रकारका लघु बिमा सुरु गर्न लागेका हौं,' समितिका निर्देशक अनिलराज भट्टराईले भने, 'आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार हुँदै जाने छ ।'

समितिले कात्तिक १५ पछि जीवन र निर्जीवन दुवै बिमा कम्पनीलाई यी योजना बिक्री गर्न अनुमति दिएको हो । कम्पनी आफैंले बिक्री नगरे यस्ता योजनालाई बाध्यकारी बनाउन सकिने समितिले जनाएको छ ।

यीमध्ये केही योजना विभिन्न संघ/संस्थाले सञ्चालनमा ल्याए पनि कानुनी रूपमा लघु बिमा कार्यक्रम भने सुरु भएको ैछैन । सहकारी, लघुवित्त कम्पनी, सामुदायिक समूह लगायतलाई एजेन्टका रूपमा राखेर यी योजना बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था समितिले बनाएको छ । योजना बिक्री गर्दा १० देखि १२ प्रतिशतसम्मको कमिसन यस्ता एजेन्टलाई छुट्याइएको छ ।

समितिले ३ महिनादेखि १ वर्ष समयका लागि पशु बिमा योजना बनाएको छ । जसमा दूधका लागि पालिने गाईभैंसीको १ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा गर्न सकिने छ । दुर्घटना, रोग, विपत्ति लगायतबाट पशुको मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति पाइने छ ।

एक वर्ष अवधिको स्वास्थ्य बिमा योजनामा रोग वा घाउचोटबाट औषधि उपचारमा हुने खर्च उपलब्ध हुने छ । यस्तो बिमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको गर्न पाइने छ । तीन महिनादेखि १ वर्षसम्मका लागि गर्न सकिने दुर्घटना बिमा १ लाख रुपैयाँसम्मको गर्न पाइने छ । आफैं उद्यम गर्नेका लागि स्वरोजगार योजना लघु बिमा अन्तर्गत राखिएको छ । यसमा स्वरोजगार पेसामा प्रयोग हुने विभिन्न सरसामान तथा ऋणीको व्यक्तिगत दुर्घटना हुँदा कम्पनीले जोखिम बेहोर्ने छ । आगो, भूकम्प, बाढी लगायतको जोखिम लिने यो योजना १ लाख रुपैयाँसम्मको गर्न पाइने समितिले जनाएको छ । आफैंले रोजेको अवधिका लागि सावधिक र म्यादी जीवन बिमा गर्न सकिने अर्को योजना छ । सावधिक जीवन बिमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको र म्यादी १ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । बिमा अवधिभित्रै व्यक्तिको मृत्यु भएमा म्यादी जीवन बिमामा दाबी गर्न पाइन्छ । सावधिकमा भने अवधि समाप्त भएपछि पनि रकम फिर्ता हुन्छ ।

'विभिन्न लघु वित्त कम्पनीसँग मिलेर यस्ता योजना बिक्री गर्ने तयारी भएको हो,' समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले भने,' यो थोरै नाफामा सबैले सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न सकिने अवसर हो ।'

मुलुकभर करिब ३० लाख परिवारको आय न्यून रहेकाले लघु बिमा कार्यक्रमको ठूलो सम्भावना रहेको विज्ञ हरिहरदेव पन्तले बताए । 'बजार मात्र ठूलो नभएर सामाजिक सुरक्षाका कारण पनि कम्पनी त्यहाँ पुग्न जरुरी छ,' उनले भने ।

विभिन्न लघु वित्त कम्पनीले समूह बनाएर काम गर्ने भएकाले बजारसम्म पुग्न बिमा कम्पनीलाई सहज हुने उनले बताए । ग्रामीण क्षेत्र केन्दि्रत भएकाले सेवा छिटो दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: २०६८ कार्तिक ७ ०९:०९

Friday, October 21, 2011

IB fixes 10% cap on agents commission


KATHMANDU, Oct 17: The government Sunday directed all life insurance companies selling foreign employment insurance policies to limit the commission amount given to agents to 10 percent of the premium amount.

The government took the decision after unhealthy practices started eroding competitive edge of many firms. Insurance Board, the insurance sector regulator, had found that companies were paying as much as 42 percent of the premium amount as commission to agents who were selling foreign employment insurance policies.

In other words, if a company was selling a foreign employment policy for, say, Rs 1,000, up to Rs 420 was going into the agents´ pockets. All this was happening despite Insurance Regulation putting a 10-percent limit on commission distribution.

"This unhealthy competition is putting a question mark on the sustainability of the foreign employment insurance business as many companies fear they´d start losing money while settling claims," Shekhar Kumar Aryal, spokesperson of the IB, told Republica.

“If insurance companies fail to limit the commission amount to 10 percent of the premium amount now onwards, we will either suspend their business or ask them to terminate operation of their foreign employment insurance business,” Aryal said, adding that this was the first time a directive on commission collection was collectively issued to insurance companies.

Of the nine life insurance companies operating in the country, five are selling foreign employment insurance policies to people leaving the country for employment purpose through legal channel. But at least one company - Asian Life Insurance Company - has temporally halted issuing these policies after it could not compete with companies that were doling out huge commission amount to agents. Asian Life Insurance, however, didn´t divulge Republica the details of commission paid to middlemen.

Foreign employment insurance policies were introduced in the market in 2007 following promulgation of the new Foreign Employment Act, which made it mandatory for all the people leaving the country for employment purpose to be insured. The new Act also raised the coverage amount to Rs 500,000 from Rs 50,000 of the past. This has ensured that everyone, who goes to work abroad through legal channel, would be entitled to at least Rs 500,000 in case of their demise.

Currently, foreign employment insurance policies are being sold for as little as Rs 1,100 to Rs 2,850 depending on the tenure. For instance, Nepal Life Insurance Company is selling foreign employment policies with one year tenure for Rs 1,105. This applies to people aged 18-40. Policies with two year tenure cost Rs 1,970 for the same age group, while policies with three year tenure cost Rs 2,835.

The company only provides compensation in case of death or permanent disability but there are other companies that provide compensation even in case of partial disability.

Published on 2011-10-17 00:13:00

Proposal on earthquake insurance coverage gathers dust

KATHMANDU, Sept 22: The Insurance Board, regulator for the insurance sector, has been lobbying the Finance Ministry to make it compulsory for all residential and commercial complexes located in municipalities to insulate themselves with earthquake-damage insurance coverage for the last two years.

The regulator´s proposal has been gathering dust for the last two years but the Finance Ministry has not taken any initiative to turn the proposal into a law.

“The last time we had sent a formal request was during the time when the government was preparing the budget for this fiscal year,” an Insurance Board official, who is familiar with the issue, told Republica. “But we haven´t heard from them.”

The Insurance Board had floated the proposal of mandatory coverage for earthquake damage after Nepal´s capital topped the 2001 list of world´s most earthquake-vulnerable cities. A 2004 study said if a tremor of magnitude more than 8 on Richter scale hits Nepal, six out of 10 buildings in Kathmandu would collapse.

A one-and-half-minute teaser was witnessed last Sunday when an earthquake measuring 6.8 on the Richter scale shook the country, causing more than 150 buildings to collapse and develop cracks in even the so-called sturdiest structures in Kathmandu.

Considering this, the possibility of buildings turning into rubbles in case the country is hit by an earthquake of bigger intensity cannot be ruled out.

“We were lucky that the damage caused by Sunday earthquake was minimal,” the Insurance Board official said. “But we can´t be lucky all the times as we know our country lies in one of the most seismically active zones in the world.” That´s why, he said, Insurance Board has been pushing to make insurance coverage for earthquake damages compulsory.

In the initial phase, the board has proposed that the coverage be extended to houses, residential and commercial complexes located in municipalities, where density of such structures is high. In these areas, losses can reach millions, if not billions, of rupees in case of a catastrophe.
“Who will provide compensation under such circumstances as the government won´t be able to cover losses of this magnitude,” the official asked, signaling urgency of the matter.
Currently, insurance companies include the quake-damage coverage in the fire-risk insurance bundle. But since it is not compulsory, many just purchase fire-risk insurance and avoid earthquake coverage.

Two insurance companies - Nepal Insurance Company Limited and Sagarmatha Insurance - told Republica that more than 95 percent of people who buy earthquake damage coverage are those who have acquired home loans as mortgage lenders force them to do so.

“Other individuals simply opt out assuming chances of a quake destroying their houses are remote,” Chandra Singh Saud, Deputy General Manager of Nepal Insurance Company Ltd, said.

This is despite the fact that earthquake-damage insurance costs about Rs 1.25 per year for property worth Rs 1,000. In other words, an individual who owns Rs 2-million house has to pay a premium of Rs 2,500 per year.

Saud said: “If Rs 2,500 per year can prevent losses of Rs 2 million, it should be considered rational investment. But most of the people don´t understand this.”

Insurance Board official called these people ´ignorant´. “It´s because of people like them that earthquake-damage coverage has to be made compulsory,” he said.

Published on 2011-09-22 01:45:42

General insurance turnover crosses Rs 7 billion


KATHMANDU, Sept 25: Even though insurance industry continue to suffer from low awareness of general public and apathy of even the informed mass to safeguard their hard-earned property, country´s non-life insurance industry recorded a growth of 8.4 percent in 2010/11, shows the latest report of Insurance Board (IB), the insurance sector regulator.

The entire non-life insurance industry -- comprising of a total of 17 general insurance companies -- collected premium worth Rs 7.17 billion during the period.

Everest Insurance has clinched the title of the largest non-life insurance company in the country in terms of premium collection, shows the IB report. The company collected premium worth Rs 738.57 million during the year, up 16.8 percent than the previous fiscal year.

"The revenue collection had gone up largely because of the contribution made by engineering portfolio," Sudimna Upadhyaya, assistant general manager of Everest Insurance, told Republica, referring to the new client -- Melamchi Water Supply Project.

He, however, is not expecting similar growth this year due to over saturation of the market.

The company recorded 16.8 percent growth last fiscal year against non-life insurance sector´s growth of 8.4 percent. "Because of this mismatch, we can´t expect much growth, as everyone is trying to grab a piece from the same pie which hasn´t grown significantly," he said. "Besides, we are not planning to introduce any unique product this year, which could have widened our clientele base."

Second in the list of top non-life insurance companies is NLG Insurance Company. It collected premium worth Rs 700.4 million last fiscal year -- a rise of 25 percent.

Sunil Ballav Pant, marketing head of NLG Insurance, told Republica that the government decision to make third-party insurance coverage mandatory played a vital role in giving a boost to the company´s revenue.

Under the third-party insurance policy, which came into effect in September 2009, insurance companies collect a premium of as little as Rs 1,000 from vehicle owners and provide coverage of up to Rs 16 million. The amount is paid in case motorists damage property, or injure or kill people other than those on or inside the vehicle during road mishaps.

This policy helped raise NLG Insurance´s vehicle insurance premium collection to Rs 537.42 million in the last fiscal year, making it the top vehicle insurer in the country.

Third in the list of top non-life insurance companies is Shikhar Insurance Company. The company collected a premium of Rs 625.77 million last fiscal year - an increment of 4 percent. Like NLG, Shikhar´s revenue also went up due to contribution made by vehicle portfolio. The company sold vehicle insurance premium worth Rs 225.57 million during the period.

Among others, Sagarmatha Insurance Company generated revenue of Rs 579.96 million, becoming fourth largest non-life insurance company in the country in terms of premium collection. Himalayan General Insurance Company, with revenue of Rs 548.99 million, stood in the fifth position, followed by state-owned Rastriya Beema Sansthan, which collected premium worth Rs 548.69 million.

Published on 2011-09-25 23:21:28

IB bars insurance companies from distributing dividends

KATHMANDU, Sept 28: Insurance Board (IB) on Tuesday restricted all insurance companies operating in the country from distributing cash dividend to their shareholders unless they meet the new minimum capital set by the regulatory authority.

The capital requirement norms of IB seek life and non-life insurance companies to raise their paid-up capital to Rs 500 million and Rs 250 million respectively - a rise of 100 percent and 150 percent respectively than the previous requirement.

The Board has set a deadline of mid-July 2013 to prop up the capital base.

“The minimum paid-up capital requirement was raised after holding discussions with all the companies and all had agreed on it,” Shekhar Kumar Aryal, spokesperson of the Insurance Board, told Republica. “This was basically done to protect the interest of policyholders and to ensure that the companies do not face liquidity crunch.”

However, none of the companies so far have taken the step to meet the new capital requirement. The fresh directive issued to force the companies to comply with the IB directives has, meanwhile, prevented people holding stocks of insurance companies from enjoying cash dividends for some time.

“To compensate them, the companies can always issue bonus shares,” Aryal said.

There are 25 life and non-life insurance companies in the country. These companies are now allowed to run the business after securing a paid-up capital of Rs 250 million and Rs 100 million respectively.

“But the business volume of these companies, with such a little capital base, has reached billions of rupees,” Aryal said, adding, “This has raised fears of companies defaulting on payments when they have to make huge cash settlements in one go.”

Because of similar concerns, the government, last year, floated the idea of raising the capital base of life and non-life insurance companies to Rs 2 billion and Rs 1 billion respectively. “But the new measure cannot be implemented unless amendment is made to the current law - a draft of which has been submitted to the Finance Ministry for approval,” Aryal said.

Since the country´s bureaucracy has a history of dragging its feet while endorsing new laws, the Insurance Board had decided to raise the minimum capital requirement on its own without waiting for the government to enforce the law.

“Besides, the new capital requirement proposed by the government can only be implemented five years after enforcement of the new law,” Aryal said.

Published on 2011-09-28 00:32:39

Tuesday, October 18, 2011

वैदेशिक रोजगार बीमामा एकरूपताको निर्देशन

Posted on: Oct 18, 2011असोज ३०, काठमाडौं (अस)। बीमा कम्पनीहरूले मनोमानी ढङ्गले वैदेशिक रोजगार बीमालेख विक्री गरेको पाएपछि बीमा समितिले सो बीमामा एकरूपताका लागि निर्देशन जारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बीमालेख विक्री गरिरहेका कम्पनीहरूले एउटै बीमालेखमा पनि आ-आफ्नै हिसाबले बीमाशुल्क दर, सुविधा आदि निर्धारण गरेको पाइएको र यसबाट बीमित ठगिएको भन्ने विवाद आएपछि एकरूपताको निर्देशन जारी गरिएको हो,' समितिका कानून तथा नियमन महाशाखा प्रमुख शेखरकुमार अर्यालले भने । समितिले कात्तिक १ गतेबाट लागू हुने गरी असोज ३० गते नौओटै जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।

नयाँ निर्देशनपछि वैदेशिक रोजगारी बीमाको प्रिमियम दर, सुविधा र प्रभावकारी लागूका शर्तहरू सबै कम्पनीका लागि एउटै भएको समितिले बताएको छ । साथै, अब वैदेशिक रोजगार बीमा नेपाल छाडेको दिनबाट बीमा अवधि लागू होउन्जेलसम्म स्वदेश फर्किएको अवस्थामा पनि लागू हुनेछ । यसअघि विदेशमा रहँदा दुर्घटना भएमात्र यो बीमाको दाबी गर्न पाउने प्रावधान थियो । साथै, अङ्गभङ्ग नभएसम्म यो बीमाको दाबी गर्न नपाउने अहिलेको व्यवस्था खारेज गर्दै कुनै पनि किसिमको शारीरिक क्षति भएमा बीमितले बीमाङ्क पाउनेलगायतका नयाँ सुविधा थप भएको छ ।

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि निषेध गरेको मुलुकमा जानेका लागि यो बीमालेख जारी गर्न नहुने, श्रम सम्झौतामा उल्लेख भएको अवधिभरका लागि बीमालेख जारी गर्नुपर्ने, बीमा ऐनमा उल्लेख भएभन्दा बढी कमिशन बीमा अभिकर्तालाई दिन नपाइनेलगायतका शर्त समितिले निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ । १८ देखि ६४ वर्षसम्मको उमेरसमूहका बीमितका लागि १ देखि ५ वर्षअवधिको बीमाशुल्क दर कम्तीमा रू. १ हजार २५ देखि बढीमा रू. १० हजार तोकिएको छ । यससँगै बीमा कम्पनीहरूले अहिले जारी गर्दै आएका सबै वैदेशिक रोजगार बीमालेख समितिले खारेज गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार बीमा सबै जीवन बीमा कम्पनीहरूले जारी गर्न पाउने भए पनि हाल यो पाँच कम्पनीले विक्री गरिरहेका छन् । तीमध्ये एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले भने केही महीनायता यो बीमालेख विक्री स्थगित गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार बीमामा थपिएका सुविधा
१. बीमा अवधिभित्र स्वदेशमा दुर्घटना भएमा समेत दाबी पाइने ।
२. विदेशमा दुर्घटनामा परी स्वदेशमा आएको ६ महीनाभित्र बीमितको मृत्यु भएमा पनि दाबी पाइने ।
३. अङ्गभङ्ग भई ३६५ दिनभित्र निको नभए अङ्गभङ्गअन्तर्गत नै भुक्तानी पाइने ।
४. विदेशमा मृत्यु भएको अवस्थामा शव ढुवानी खर्च रू. १ लाखसम्म पाइने ।
५. दाह संस्कारबापत रू. १५ हजार पाइने ।
६. अङ्गभङ्ग नभई आंशिक शारीरिक क्षतिमा समेत दाबी पाइने ।
७. मृत्युको कारण आत्महत्या भएमा समेत दाबी पाइने ।
८. अङ्गभङ्ग भएमा क्षतिबापत प्रतिमहीना बीमाङ्कको २ प्रतिशत क्षतिपूर्ति पाइने ।
९. प्रत्येक बीमितले छुट्टै बीमालेख पाउने ।

यससहित नेशनल लाइफ, नेपाल लाइफ, मेट लाइफ एलिको र प्राइम लाइफले वैदेशिक रोजगार बीमालेख विक्री गर्दै आएका छन् । अर्यालका अनुसार, समितिले दशैंअघि गरेको अनुगमनबाट पाँचऔटै बीमा कम्पनीले वैदेशिक रोजगार बीमामा फरकफरक शुल्कदर, सुविधा, कमिशन दर आदि दिँदै आएका थिए ।

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई गत महीना संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिएर फर्किंदा कतारको दोहामा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले उनीसमक्ष यसबारे गुनासो गरेका थिए । वैदेशिक रोजगार बीमाशुल्क दर कम्पनीअनुसार फरक भएको, एकै प्रकारको बीमालेखमा पनि कम्पनीले फरकफरक सुविधा दिने गरेकोलगायतका गुनासा रोजगारीमा गएकाले व्यक्त गरेका थिए । त्यसपछि प्रमले आफ्नै सक्रियतामा सरोकारवालाहरूसँग छलफल अघि बढाएर वैदेशिक रोजगार बीमामा एकरूपता लागू गर्न समितिलाई निर्देशन दिएका हुन् । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री कार्यालय र त्यसपछि श्रम मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगार बीमामा एकरूपताबारे प्रमले छलफल गरेका थिए ।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड तथा बीमा समितिका पदाधिकारीहरू र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूबीच पनि गत आइतवार र सोमवार त्रिपक्षीय छलफल भएको थियो । सोपछि सबै बीमा कम्पनीले वैदेशिक रोजगार बीमालेखको सुविधा, बीमाशुल्क दर र बीमालेखका अन्य पक्ष एकनासको हुने गरी नयाँ शर्त र सुविधासहितको निर्देशन जारी गरेको अर्यालले जानकारी दिए । समितिले उक्त बीमालेखमा विभिन्न सुविधा पनि थप गरेको छ ।वैदेशिक%20रोजगार%20बीमामा%20एकरूपताको%20निर्

Thursday, October 13, 2011

निक्षेप बीमाबाट तरलतामा थप सुधार हुने अपेक्षा

काठमाडौँ, असोज ४ गते । सरकारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको जनताको पाँच लाख रुपियाँसम्मको निक्षेपलाई कर्जा सुरक्षण निगममार्फत सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने भएपछि त्यसले बैङ्कहरूमा निक्षेप बढ्ने र तरलताको समस्यामा सुधार हुने विश्वास गरिएको छ ।

विगतमा नेपाल विकास बैङ्क, सम्झना फाइनान्स, पिपुल्स फाइनान्स, नेपाल सेयर मार्केट्स लि, गोरखा विकास बैङ्क र हालै आएर सीएमबी फाइनान्सजस्ता वित्तीय संस्थाहरू विविध कारणले एकाएक सङ्कटग्रस्त बने । त्यसपछि त्यस्ता संस्थामा निक्षेप राख्नेहरूले आफै रकम झिक्न पनि लामो लाइन बस्नुपर्ने र धेरै समय पर्खेर सानो-सानो रकम भिक्न बाध्य हुने अवस्थाले निक्षेपकर्ता निकै डराएका बेला निक्षेपको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने कुराले निक्षेपमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको हो ।

सरकारले साना निक्षेपकर्ताको सुरक्षाका लागि ल्याएको विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षा हुने भनिए पनि धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू भने त्यस्तो सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनेतर्फ भन्दा निक्षेपमा चर्को ब्याज प्रदान गर्दै विभिन्न आकर्षक योजना ल्याउन केन्दि्रत छन् । नयाँ कार्यक्रममार्फत निक्षेप बढाउने लागेकाले निक्षेपकर्ताले कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था त्यस्तो सुरक्षामा सहभागी भए नभएको बुझेर मात्र आˆनो पुँजी जम्मा गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।

हाल कर्जा सुरक्षण निगमले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिले मुद्दती र बचत खाता खोली जम्मा गरेको प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपियाँसम्मको निक्षेपमा सुरक्षण गर्दै आएको भए पनि सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत त्यस्तो सुरक्षणलाई रू. पाँच लाख पुर्‍याइने धोषणा गरिएकोले हाल सरकारको सो नीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो ।

हाल जनताको दुई लाखसम्मको निक्षेपको सुरक्षाका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षण निगमलाई वाषिर्क शून्य दशमलव दुई प्रतिशतको दरले सुरक्षण दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको र यस्तो सुरक्षण गरिएको संस्था कुनै कारणवश विघटन भएमा लिक्वीडेटरमार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

हाल वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थासमेत गरी १५० भन्दा बढी संस्थाको करिब ५५ अर्ब रुपियाँको निक्षेप सुरक्षण गरिएको भए पनि धेरैले त्यस्तो सुरक्षण गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिने विश्वास गरिएको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हाल साढे आठ खर्बभन्दा बढी निक्षेप रहेको सन्दर्भमा सुरक्षण भएको रकम निकै न्यून भएको बताइएको छ ।

९५ प्रतिशत नेपाली बीमासेवाको पहुँचबाहिर छन्

डा. जगदीश घोष
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

डा. जगदीश घोष विगत ८ वर्षदेखि नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा यहाँ कार्यरत छन् । अत्यन्त धार्मिक प्रकृतिका र स्वामी विवेकानन्दको दर्शनबाट प्रभावित डा. घोष पेशाले पशुचिकित्सक हुन् । उनी आफ्नो नेपाल कार्यकाल पूरा गरेर छिट्टै कम्पनीको कोलकाता कार्यालय सरुवा हुँदै छन् । यसै सन्दर्भमा आर्थिक अभियान दैनिकले उनीसँग गरेको कुराकानीको सार :

नेपालमा बीमा व्यवसायको झण्डै आधा शताब्दी इतिहास हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रले अपेक्षाकृत उन्नति गर्न सकेन । समस्या कहाँ छ ?
सरकार, बीमाको नियामक निकाय र बीमा कम्पनीहरूबीचको समन्वयमा कमी तथा बीमाक्षेत्रको विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बन्न नसक्नु मुख्य समस्या हो । यदि सरकारले बीमाक्षेत्रलाई आर्थिक उन्नतिको एउटा प्रमुख क्षेत्रका रूपमा प्राथमिकता दिएको भए यस क्षेत्रको अझ राम्रो विकास हुन सक्थ्यो । यसका अतिरिक्त सामान्यत: नेपालका प्राय: सबै वित्तीय सेवा शहरी केन्द्रहरूमा नै सीमित छन् । एकातर्फवित्तीय शिक्षा सीमित मात्र विस्तार हुन सकेको छ । अर्कोतर्फ सेवाप्रदायकहरू लागत खर्च र स्रोत अभावका कारण दुर्गम र टाढाका स्थानहरूमा पुग्न सकेका छैनन् । ग्रामीण जनताबीच सचेतना बढाउने र उनीहरूलाई आफ्नो जीवन र सम्पत्तिको बीमा गर्नुको महत्त्व बुझाउने प्रयास हुन नसक्नु पनि ठूलो कठिनाइको रूपमा रहेको छ ।

नेपालमा बाली, पशु र साना व्यवसायको बीमा गराउन सकिने ठूलो बजार छ, होइन र ?
निश्चय नै धेरै सम्भावना छन् । नेपालका झण्डै ८० प्रतिशत मानिस ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन् र जीवनयापनका लागि कृषिमा निर्भर छन् । अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतको योगदान दिने र जनसङ्ख्याको ५३ प्रतिशतलाई रोजगारी दिइरहेको कृषि एक प्रमुख क्षेत्र हो । पशुपालन नेपाली कृषिप्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपाल एशियामा प्रतिव्यक्ति उच्च पशुसङ्ख्या र कृषियोग्य जमीनको प्रतिएकाइ उच्च पशुपालन दर भएको मुलुक हो । घरधुरी आयमा कृषिको आय ६१ प्रतिशत छ । त्यस्तै, कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ अंश पशुपालनको रहेको छ । पशुपालन दु्रत गतिमा विकसित भइरहेको कृषिको उपक्षेत्र हो र गरीबी निवारणमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने ठानिएको छ । यी सबै कारणले पशुबीमा नेपालका लागि ठूलो सम्भावना भएको र बीमाले छुटाउनै नहुने व्यवसायको क्षेत्र हो ।

बीमाबारेको जनचेतना यति कम हुँदा पनि यस क्षेत्रले जनतालाई शिक्षित गर्न किन केही पनि पहल नगरेको हो ?
वास्तवमा जति धेरै मानिसले बीमाको महत्त्व बुझ्छन् र यो धनीहरूले मात्र गर्ने कुरा होइन भन्ने जानकारी बढ्छ, त्यसले बीमासेवाको माग पनि बढाउँछ । हामीले ग्राहक शिक्षामा अलि बढी लगानी गर्यौं भने त्यसको उल्लेखनीय परिणाम आउन सक्छ । तर, यो कसले गर्ने भन्ने प्रश्न प्रमुख हो । बीमा कम्पनीहरूले सामान्य बीमा ज्ञान विस्तारमा लगानी गरे भने त्यसको लाभ प्रतिस्पर्धी अरू कम्पनीले पाउँछन् । त्यसैले यो सरकारको जिम्मेवारी हो । बीमा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा स्रोतसाधन लगाउने अर्को सम्भावित क्षेत्र, उद्योग तथा व्यापारसम्बद्ध सङ्गठनहरू र नियामक निकाय हुन सक्छन् ।

धेरैजसो बीमा गरेका ग्राहक पनि वास्तविक क्षतिपूर्ति पाउन झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको गुनासो गर्छन् । यसलाई सरलीकृत गर्न के गर्नुपर्छ ?
प्रत्येक बीमा दाबी आवश्यक कागजपत्र पेश गरेपछि र ती कागजपत्र सत्यापित भएपछि मात्र बीमा रकम दिने प्रचलनलाई सबैले उपयुक्त ठानेका छन् । उदाहरणका लागि, नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीले कुनै पनि बीमा दाबी गर्न आउँदा आवश्यक पर्ने कागजात र जानकारीको सूची ग्राहकलाई बीमा पोलिसी बेच्दा नै उपलब्ध गराएको हुन्छ । यसले गर्दा बीमा दाबी गर्न केके कागजात चाहिन्छ भन्ने कुरा पहिले नै जानकारी हुन्छ । जस्तै : सवारी दुर्घटनाको बीमा दाबी गर्न पुलिस रिपोर्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा पहिले नै जानकारी भएपछि उसले यो दुर्घटना भएर पुलिसचौकी जानासाथ त्यो रिपोर्ट लिन्छ । यस्ता जानकारीले बीमा दाबी चाँडो भुक्तानी गर्न सहयोग गर्छ ।

नेपालको बीमा व्यवसायमा अहिले धेरैओटा विकृति देखापरेका छन् । यी विकृति कसरी हट्न सक्छन् ?
सामान्यरूपमा भन्दा नेपालको बीमा व्यवसाय अझै प्रारम्भिक अवस्थामा छ र विकसित हुने क्रममा छ । यस्तो अवस्थामा केही विकृति देखिनु स्वाभाविक हो । ती विकृतिलाई सिङ्गो बीमा व्यवसायलाई नै दीर्घकालमा प्रतिकूल हुने गरी बढ्न दिनु हुँदैन । अहिले आकारमा भन्दा मूल्य-मान्यतामा आधारित प्रतिस्पर्धा गर्नु आवश्यक छ । सूचनाप्रविधिमा आधारित विशिष्टीकृत गरिएका प्रत्याभूति सेवाहरूले अहिले भइरहेका चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । तर, प्रतिस्पर्धाप्रति सचेत नहुने बीमा कम्पनी बाँच्न पनि सक्दैनन् । त्यसैले यसमा सन्तुलनको आवश्यकता छ ।

नेपाल र संसारकै बीमा व्यवसायमा देखिएका नयाँ प्रवृत्ति र विकासहरू कस्ता छन् ?
विश्वको बीमा व्यवसायले नयाँ बीमा उत्पादनहरू बजारमा ल्याएका छन् । पर्यावरणीय परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न हुने विपत्ति एवम् बढ्दो खाद्य असुरक्षाजस्ता कुरालाई बीमा गर्न थालिएको छ । प्राकृतिक विपत्ति र विषम मौसमी परिवर्तनका कारण प्रत्येक वर्षठूलो जनधनको क्षति हुन्छ । हालैका दिनमा पाकिस्तानमा गएको ठूलो बाढी र रूसमा परेको ठूलो खडेरी त्यसका उदाहरण हुन् । एउटा प्रतिवेदनअनुसार, पर्यावरणीय परिवर्तनले त्यस्ता विपत्तिलाई बढाउनेछ र सन् २०३० सम्ममा मुलुकहरूले वर्षौं लगाएर प्राप्त गरेको लाभ र केही देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १९ प्रतिशतसम्म यी विपत्तिले सखाप पार्नेछन् । अर्को बीमा सहायता दिनुपर्ने क्षेत्र कृषि उत्पादन हो । सन् २००० यता खाद्यवस्तुको मूल्य झण्डै दुई गुणा भएको छ । बढ्दो मागअनुरूप आपूर्ति बढ्न सकेको छैन । कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी अझै पनि अत्यन्तै न्यून छ । यो राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय चिन्ताको विषय बनेको छ । यस्तो विश्वस्तरीय प्रयासहरूमा सघाउन स्वीस बीमा कम्पनी 'स्वीस रे' ले कमनवेल्थ बिजनेश काउन्सिलसँग निजी सार्वजनिक साझेदारी विकास गर्न सहकार्य गरिरहेको छ । यसमा खाद्य उत्पादनमा दिगोपन ल्याउन चाहने मुलुकहरूका कृषिक्षेत्रमा लगानी र जोखिम व्यवस्थापन गर्ने पक्षहरू पर्दछन् ।

नेपालमा पनि तपाईंले पर्यावरणसम्बद्ध विपत्तिहरूको सम्भावना देख्नुभएको छ ?
सबैलाई थाहै छ, नेपालमा वार्षिक शून्य दशमलव शून्य ६ ड्रि्री सेल्सियसका दरले प्रतिवर्ष यतापक्रम बढिरहेको छ । यो विश्व औसतभन्दा धेरै बढी हो । हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम अझ द्रुत गतिले बढिरहेको छ । यसको गम्भीर असर नेपालका हिमनदीहरूमा पर्छ, जुन यहाँका जलस्रोतको उद्गम स्थल हो । धवलागिरि क्षेत्रको 'रिका साम्बा' हिमनदी प्रतिवर्ष१० मिटरका दरले घटिरहेको छ । सामान्यत: मिलिमिटरका दरमा थपघट हुनुपर्ने हिमनदीको यो रूप अत्यन्तै अस्वाभाविक हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण संरक्षण एकाइका अनुसार, हिमालय क्षेत्रका ४० ओटा हिमताल विश्व तापमान वृद्धिका कारण पग्लिएको हिउँ थपिएर विष्फोटन हुने खतराको अत्यन्त नजिक छन् । पर्यावरणीय परिवर्तनका सबै क्षेत्रलाई ढाक्ने बहुआयामिक पक्षहरू छन् । यसले थप अनिश्चितताहरू निम्त्याउँछ । नेपालको व्यापक जीवनचक्रीय विविधता (इकोलोजिकल डाइभसिटी) यो परिवर्तनप्रति बढी संवेदनशील छ । यसको असर कृषि, जैविक विविधता, बन र स्वास्थ्यमा पर्नेछ ।

नेपालजस्तो गरीब देशले पर्यावरण परिवर्तनसम्बन्धी विपत्तिहरूको प्रभाव कम गर्न बीमाबाट कसरी लाभ लिन सक्छ ?
इथियोपियाका किसानहरू संसारका गरीबमध्ये पर्छन् । त्यहाँ मौसम बीमाको खोजपूर्ण सेवा शुरू गरिएको छ र यसले गति लिँदै छ । झण्डै ८५ प्रतिशत इथियोपियालीहरू कृषिमा आश्रति छन् । तर, खडेरीले उनीहरूको बाली र आम्दानीलाई सधैं जोखिममा पारिदिन्छ । जब वर्षा पनि अनुमान गर्न असम्भव बेलामा आउन थाल्छ, स्थिति झन् खराब हुन्छ । इथियोपियाका गरीब किसानहरूलाई यस्ता जोखिमबाट बचाउन 'स्वीस रे' अक्स्फाम अमेरिकासित मिलेर मौसम बीमा गराउँदै छ । यसमा बीमा प्रिमियमको सट्टा 'श्रम' भन्ने खोजपूर्ण योजना ल्याइएको छ । दातृ निकायहरूको सहयोगबाट ती गरीब जनतालाई आफ्नो बीमाको प्रिमियम श्रमका रूपमा तिर्न पाउँछन् । उनीहरू समुदाय नेतृत्वको स्थानीय आवश्यकताअनुसार डिजाइन गरिएको वातावरणीय अनुकूलीकरणमा सहभागी हुन्छन् र त्यसको सट्टा क्षतिको बीमा पाउँछन् ।

यस्ता कुराको नेपालमै चाहिँ कस्तो सम्भावना छ ?
कम लागतका अनुकूलीकरण कार्यक्रमहरूले सम्भावित जोखिमलाई धेरै कम गर्न सक्छ । केही स्थानमा त यस्तो जोखिम ९० प्रतिशतसम्म कम हुन सक्छ । तर, निर्णयकर्ताहरूले ठूलो अनिश्चय र सीमित रकम भएको अवस्थामा यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । बीमाले अत्यन्तै प्रतिकूल मौसमी गतिविधिका कारण पर्ने वित्तीय असरलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ । विकासशील देशहरूमा गरीब समुदायहरूलाई पर्याप्त बीमाको 'कभर' दिन अक्सर असजिलो छ । यस्ता धेरै देशमा परिपक्व बीमा बजार छैन । तर, नयाँ प्रकृतिका सार्वजनिक निजीक्षेत्रलाई समावेश गरेका जोखिम विविधीकरणका उपायहरूले पर्यावरणीय जोखिम र ठूला प्राकृतिक विपत्तिहरूबाट मानिसहरूलाई बचाउन सक्छ । 'क्यारेबियन क्याटेस्ट्रोफ रिक्स इन्स्योरेन्स फेसिलिटी' यसको एउटा उदाहरण हो । बहुराष्ट्रिय यो जोखिम न्यूनीकरण कोषलाई 'स्वीस रे'ले सघाएको छ । र, यसमा परम्परागत बीमा र पूँजीबजारको उपकरणहरूको खोजपूर्ण समायोजन रहेको छ । यसले १६ ओटा क्यारेबियन क्षेत्रका सरकारहरूलाई आँधी र भूकम्पका बेला दु्रत वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँछ । नेपालले पनि अरू छिमेकी मुलुकहरूसँगको परामर्शमा यस्ता योजना शुरू गर्न सक्छ ।

नेपालमा लामो समयदेखि आवश्यकता महसूस गरिएको पुन: बीमाकर्ता एजेन्सी स्थापना हुन नसक्नुको कारण के होला ?
नेपालको बीमा व्यवसायको पुन: बीमाप्रतिको निर्भरता निकै उच्च छ । यसको अर्थ प्रिमियमको ठूलो मात्रा पुन: बीमकहरूलाई तिर्नु हो र सामान्य जनताले हेर्दा यो विदेशतर्फपूँजी पलायन भएजस्तो पनि देखिन्छ । तर, पुन: बीमा कम्पनी स्थापना गर्दैमा प्रिमियम रकम बाहिर जाने कुरा रोक्न सकिँदैन । यसलाई रोक्न बीमा कम्पनीहरूले व्यवसायको अनुपातमा पूँजीको अंश आफैसँग राख्न सक्नुपर्छ । यसले नाफाको सम्भावना र नगदप्रवाहको अवस्थालाई सुधार गर्छ । त्यस्तै, बीमा व्यवसायका लागि तथ्याङ्कमा आधारित पूर्वानुमानहरूको महत्त्व अत्यन्त ठूलो छ । यसले जोखिम प्रत्याभूत गर्न र मूल्य निर्धारणमा ठूलो सहयोग गर्छ । एउटा राम्ररी डिजाइन गरिएको 'डाटा वेयर हाउस'को आवश्यकता छ, यसमा दक्षता भएका बीमा व्यवसायीहरूले सघाउन सक्छन् । र, यो मुलुकको बीमा व्यवसायको मेरुदण्ड बन्न सक्छ ।

नेपालको बजारलाई हेरेर यो व्यवसायमा खासगरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू धेरै भएका होइनन् ?
दक्षिण एशियाली क्षेत्रका मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने, बङ्गलादेशमा ६० ओटा निर्जीवन कम्पनी छन् । तीमध्ये ५७ ओटा निजी, दुईओटा राज्यनियन्त्रित र एउटा विदेशी छन् । त्यस्तै, पाकिस्तानमा ४२ ओटा निजीक्षेत्रका मध्ये २९ ओटा सक्रिय कम्पनी छन् । विदेशी लगानी र सरकारी एक-एक ओटा छन् । चीनमा ६ ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् । भारतमा १३ ओटा निजीक्षेत्रका र चारओटा सरकारी निर्जीवन बीमा छन् । भुटानमा रोयल इन्स्योरेन्स कम्पनी अफ भुटान नामक सरकारी कम्पनीको निर्जीवन बीमाको एकाधिकारलाई सन् २००९ मा खुलेको निजी बीमा कम्पनीले अन्त्य गरिदिएको छ ।

वास्तवमा मुलुकको आकार र बीमा कम्पनीहरूको सङ्ख्याका बारेमा कुनै त्यस्तो यति नै हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान छैन । नेपालमा अहिलेको सीमित सेवा प्रगाढीकरणको अवस्थालाई हेर्दा बीमा व्यवसाय वृद्धिको ठूलो सम्भावना छ । अहिलेको प्रतिस्पर्धाले बीमकहरूलाई अझ बढी स्तरीय र खोजपूर्ण बीमासेवाहरू ल्याउन र तिनको प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ । यसले बीमासेवाहरूप्रतिको आकर्षण पनि आम मानिसहरूमा बढाउनेछ, जुन अहिले त्यति धेरै छैन । तर, उचित नियमन यो व्यवसायलाई दिगो बनाउन र यसप्रति जनविश्वास जगाउन अत्यावश्यक छ । तसथ नयाँ कम्पनीहरू आउन दिनुअघि नियामक निकायको अनुसन्धान तथा विकास शाखाले विगतका अनुभव, अहिलेको अवस्था र भविष्यको सम्भावनाहरूलाई हेरेर निर्णयलिन सक्नुपर्छ ।

अहिलेको १५ वर्षपछि नेपालको बीमा व्यवसाय कहाँ पुग्ला भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?
नेपालको बीमाक्षेत्रले सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनपछि तीव्र प्रगति गरेको छ । सन् १९९२ मा बीमा ऐन आयो । तथापि, अझै पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या बीमा व्यवसायको पहुँचभन्दा बाहिर छ । र, यसको क्षेत्र र सेवा विस्तारका लागि अझै धेरै गर्ने ठाउँ छ ।

Admin 2011-09-25