बीमा कम्पनी थप्न समिति नै अनिच्छुक’

माघ ५, काठमाडौं (अस)। नयाँ बीमा कम्पनीका लागि अनुमति प्रक्रिया अघि बढाउन बीमा समितिले नै नचाहेको अनुमतिको पर्खाइमा रहेका कम्पनीहरूले आरोप लगाएका छन् । जीवन तथा निर्जीवन गरी बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न चार वर्षअघि १३ कम्पनीले समितिमा निवेदन दिए थिए । निवेदन दिएको चार वर्षसम्म पनि समितिले यसबारे ठोस निर्णय लिन नसक्नुले बीमा समितिको नियामकको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठेको उनीहरूको भनाइ छ ।

'अनुमति दिने भए समयमै दिनुपर्छ, नदिने भए पनि के कारणले नदिने हो त्यो खुलाउन पर्छ,' प्रस्तावित मनकामना इन्स्योरेन्स कम्पनीका एक प्रवर्द्धक किरण साखःले अभियानसँग भने, 'निवेदन दिएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि समिति र अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नगरी झुलाइरहेको छ । कम्पनीसमेत गठन भइसकेकाले लगानी प्रयोगहीन भएर अड्किएको छ ।' 'अनुमतिका लागि बारम्बार घचघच्याउँदा पनि चासो नदिएकाले दिक्क भएर समिति धाउन छाडेकै १ वर्षभयो,' प्रस्तावित एक जीवन बीमा कम्पनीस्रोतले भन्यो । निवेदन दिएकामध्ये कुनै पनि कम्पनी विगत छ महीनादेखि सम्पर्क मा नआएको समितिले बताएको छ ।

'अहिले बीमाक्षेत्रमा जनशक्ति अभाव रहेको र नयाँ आउने कम्पनीका लागि व्यवसायसमेत नपुग्ने भएकाले पनि अनुमति रोकिएको हो,' बीमा समितिका प्रवक्ता तथा कानून शाखाप्रमुख शेखरकुमार अर्यालले अभियानसँग भने, 'अनुमति खोल्ने हो भने २०-२५ ओटा बीमा कम्पनी थपिने निश्चित छ । तर, अहिलेको अवस्थामा बीमा बजारमा यतिका धेरै कम्पनी आवश्यक छैन ।' समितिसँग बीमा कम्पनीको नियमनका लागि कानूनी व्यवस्था अपर्याप्त भएकाले नयाँ बीमा ऐन नआउन्जेल अनुमति नखुलाइएको उनको भनाइ छ । हाल अनुमतिको पर्खाइमा रहेका कम्पनीहरूसँगै निवेदन दिने गुराँस, प्राइम, एशियन र सूर्य गरी चार जीवन बीमा कम्पनीलाई भने समितिले २ वर्षअघि अनुमति दिएको थियो । 'निवेदन दिने सबै कम्पनीबाट आवश्यक कागजात मागिएको थियो । कागजात पुर्याउनेले अनुमति पाए, नपुर्याउने अड्किए,' अर्यालले भने ।

'समितिले कागजात पुगेन भनेपछि हामीले उनीहरूले भनेअनुसारको सबै प्रक्रिया पुर्यायौं । तर, त्यसपछि पनि समितिबाट अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन,' अनुमति पर्खाइमा रहेको जनरल इन्स्योरेन्स नेपाल कम्पनीका एक प्रवर्द्धक झपट बोहराले भने । जनरल इन्स्योरेन्समा एक वाणिज्य बैङ्क, २८ विकास बैङ्क र नौ फाइनान्स कम्पनीको संयुक्त लगानी रहेको छ । यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संस्थागत प्रवर्द्धक रहेको कम्पनी हो ।

जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्छ । निर्जीवनका लागि भने अनुमति दिने पूर्ण अधिकार बीमा समितिमा नै छ । नयाँ बीमा कम्पनीका लागि अनुमतिको प्रक्रिया प्रस्तावित नयाँ बीमा ऐन पारित भएपछि मात्र अगाडि बढ्ने समितिले बताएको छ । समितिले ऐनको मस्यौदा गत असारमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अर्थमा गठित कार्यदलले अध्ययन गरी सो मस्यौदा अहिले कानून मन्त्रालयमा पठाएको छ । सरकारले पनि बीमा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेकाले अब केही महीनाभित्रै ऐन आइसक्ने समितिका अध्यक्ष डा. फत्तबहादुर केसी बताउँछन् । 'स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ताबाट बीमा उद्योगको अनुसन्धान गराइरहेका छौं । उनीहरूको प्रतिवेदनका आधारमा र नयाँ बीमा ऐनअनुसार के कति बीमा कम्पनीहरू आवश्यक छन् भन्ने हेरेर अनुमति दिनेछौं,' केसीले भने ।

समितिका अनुसार, अब अनुमति लिने बीमा कम्पनीले नयाँ ऐनअनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ, जसअनुसार चुक्ता पूँजी जीवन बीमा कम्पनीले रू. १ अर्ब र निर्जीवनले रू. २ अर्ब पुर्याउनु पर्नेछ । अहिले सञ्चालित कम्पनीको हकमा यो जीवनतर्फ३६ करोड र निर्जीवनतर्फसाढे १२ करोड रुपैयाँ छ । 'यस उद्योगमा साँच्चिकै गम्भीर भएर आउन चाहनेलाई चुक्ता पूँजीको नयाँ प्रावधानले रोक्दैन,' समितिका प्रवक्ता अर्यालले भने । तर, ३ वर्षअगाडि निवेदन दिने कम्पनीलाई त्यसैबेलाको नीतिअनुसार अनुमति दिनुपर्ने बोहराको भनाइ छ । 'पुरानाले नै पनि रू. १० करोड चुक्ता पूँजी पुर्याएका छैनन् । त्यसमाथि नयाँले बीमामा १ अर्ब लगानी गरेर त्यो अनुसारको प्रतिफल उठाउन सक्ने अवस्था छैन,' उनले भने, 'पहिले नै निवेदन दिनेलाई नयाँ प्रावधानअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्ने समितिको अभिव्यक्ति नियामकमा हुनुपर्ने व्यावहारिक अनुभवको कमीको उदाहरण र निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने कदम हो ।'

http://www.abhiyan.com.np/article-feature1_06_magh