महँगो शिक्षा दिने अभिभावकको आयस्रोत खोजिने

एमबीबीएस र नर्सिङमा सरकारले तोकेभन्दा चर्को शुल्क तिर्छन् अभिभावक



काठमाडौं, ४ मंसिर

छोराछोरीको पढाइमा लाखौं रकम खर्चिने अभिभावकको सम्पत्ति स्रोतबारे सरकारले छानबिन गर्ने भएको छ ।

शिक्षण संस्थाले तोकिएको भन्दा चर्को शुल्क असुल गर्दा पनि विरोध जनाउनुको सट्टा मञ्जुरी जनाउँदै छोराछोरीलाई एमबीबीएस अध्यापन गराउने अभिभावक सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छानबिनमा पर्ने भएका हुन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष एमबीबीएस अध्ययन शुल्क २५ लाख रुपैयाँ तोकेको थियो । तर, अभिभावकले निजी मेडिकल कलेजमा ३५ देखि ३८ लाख रुपैयाँ तिरेका थिए । निर्धारित शुल्क न्यून भएको र कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै शुल्क निर्धारण समितिले यो वर्षका लागि एमबीबीएसमा ३१ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । यो पारित हुन भने बाँकी छ ।

त्यस्तै, नर्सिङ शिक्षाका तहअनुसार पहिलो पटक ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क निर्धारण गरिएको छ । यो शुल्क कार्यान्वयनको विषय संसदीय समितिमा छलफलकै क्रममा छ । नर्सिङ शिक्षाका लागि कलेजहरूले ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ शुल्क असुल गर्दै आएका छन् ।

मेडिकल कलेजले आफूखुसी तय गरेको चर्काे शुल्क तिरेर अभिभावकले नै कलेजहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने गरेको विभागको भनाइ छ । काठमाडौं मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्तिअन्तर्गत अध्ययनरत एक विद्यार्थीका अनुसार गत वर्ष ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने विद्यार्थीको संख्या ठूलो रहे पनि यस वर्ष ३८ लाख रुपैयाँसम्म तिरिरहेका छन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव डा. लवदेव अवस्थीका अनुसार शुल्क निर्धारण समितिले मेडिकल अध्ययनका लागि ३१ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालक एसोसिएसनका प्रतिनिधिको अनुरोधमा २५ बाट ३१ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको जानकारी उनले दिए ।

एसोसिएसनका प्रतिनिधिले ३१ लाख रुपैयाँभन्दा कम शुल्कमा अध्यापन गराउन नसक्ने जिकिर गरेकाले समितिले शुल्क वृद्धि गर्ने प्रस्तावमा सहमति जनाएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावित शुल्क पारित गरेपछि मात्र चालू शैक्षिक सत्रमा कलेजहरूले यो शुल्क लिन पाउनेछन् ।

शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले समितिको सिफारिसलाई अध्ययन गरेर छिट्टै पारित गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रीस्तरीय छलफलबाट शुल्क तय गरिनेछ । “पारित गरिएको शुल्कको बेवास्ता गरेर अनियमिता गर्ने कलेजलाई नियमअनुसार कारबाही गरिनेछ,” उनले भने ।

पाँच वर्षभित्र तीन किस्तामा शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि कलेजहरूले एकमुष्ठ असुल गरेर विद्यार्थी भर्ना गर्दै आएका छन् । कलेजले यस वर्ष ३३ देखि ३८ लाख रुपैयाँ एकमुष्ठ असुलेका छन् ।

अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले आफ्नो निर्देशनको उल्लंघन हुँदासमेत सम्बन्धित निकाय निरीह बनेर मूकदर्शक बनेको आरोप लगाए ।

राजधानीमा सञ्चालित किस्ट मेडिकल कलेजका प्रिन्सपल डा. टीपी थापाले अघिल्लो वर्ष अन्य कलेजको तुलनामा केही महँगो शुल्क लिइएको स्वीकार गरे । सर्वत्र आलोचित हुनुपरेपछि यो वर्ष सरकारले तय गरेको शुल्कमै भर्ना लिइएको दाबी उनले गरे । “अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नेपालमा मेडिकल शिक्षा महँगो बन्दै गएको छ,” उनले भने, “यसो हुनुमा राज्यको निरीहता प्रमुख कारण हो ।”

मेडिकल कलेजको नियामक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल भने शुल्क निर्धारण र अनुगमन गर्ने काम शिक्षा मन्त्रालयको भएको बताउँछ छ । अध्यक्ष डा.दामोदर गजुरेलले कारोबारसँग भने, “शिक्षाको गुणस्तर र कलेजको अवस्था नियमन गर्ने काममात्र काउन्सिलको हो ।”

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सशुल्क अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि ३० लाख रुपैयाँ शुल्क तय गरेको छ । त्यसैगरी सरकारी स्वामित्वको शिक्षण अस्पतालले १७ सिटमा सशुल्क अध्ययन गर्न २९ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । त्रिवि चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संस्थाका डिन डा. अरुण साय्मिले भने “विदेशीका लागि आरक्षित सिट नेपालीका लागि खुला गर्दै २९ लाख रुपैयाँ तय गरिएको हो ।”

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक खुमराज पुञ्जालीले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित परिवारको सम्पत्तिबारे अहिलेसम्म छानबिन नगरिएको बताए । “अभिभावक र शैक्षिक संस्था विभागको दायरामा नपर्ने कुरै आउँदैन,” उनले भने ।

विद्यार्थीको प्रतिभालाई कदर गर्दै चर्काे शुल्क तिर्न बाध्य परिवारलाई कर छली गर्ने परिवारका रूपमा बुझ्न भने नहुने उनको भनाइ छ । “जानाजान चर्काे शुल्क तिर्ने अभिभावकलाई छानबिन गर्न विभागलाई अधिकार भने छ,” उनले थपे ।

कलेजले निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिने गरे पनि सरकारलाई राजस्व तिर्ने बेला भने २५ लाख रुपैयाँमात्रै देखाउने गरेका छन् । कलेजको लेखापरीक्षण गर्ने एक लेखापरीक्षकका अनुसार विद्यार्थीको कम संख्या देखाएर शैक्षिक संस्थाले कर छल्ने गरेका छन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीको आशंकमा शैक्षिक संस्थालाई अनुसन्धानको दायरामा पार्न सकेको छैन । “शंका लागेको वा उजुरीका आधारमा मात्रै विभागले अनुसन्धान गर्ने भएकाले शैक्षिक संस्था अनुसन्धानको दायरामा नपरेका हुन्,” विभागका उपमहानिर्देशक शिशिर ढुंगानाले भने ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा प्राध्यापन गरेका एक पूर्वप्राध्यापकले ‘भीआईपी’का लागि कलेजले निःशुल्क कोटा छुट्ट्याएर राख्ने गरेको दाबी गरे । मन्त्री, सचिव र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भीआईपीको कोटामा राख्ने गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित १६ मेडिकल कलेज हाल सञ्चालनमा छन् । ती कलेजमा वार्षिक २ हजार विद्यार्थी एमबीबीएस अध्ययनका लागि भर्ना हुन्छन् । तीमध्ये करिब २ सय ५० विद्यार्थीले मात्र छात्रवृत्ति पाउँछन् ।

http://www.karobardaily.com/news/11903