बढ्दो जालसाझीले बिमा कम्पनीलाई मार

प्रहरी, प्रशासन, अस्पताल र स्थानीयको पनि झुठो विवरण



काठमाडौं, २७ कात्तिक

घटना १ ः शिखर इन्स्योरेन्समा बिमा गराइएको ग. १ ख २५७१ को भाडाको माइक्रोलाई दिपायल–सिलगडीको बीचमा पर्ने पुन्नामा २०–२५ जनाको हुलले आक्रमण गरी सिसा फुटाउँदै चालक, सहयोगी र यात्रुहरूलाई कुटपिट ग-यो । ६ जनालाई सामान्य चोटपटक लागे पनि १० जना गम्भीर घाइते भएकाले उपचारका लागि लखनउ लगियो । यस क्रममा १८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको भन्दै गाडी धनी जानकी विष्टले बिमा दाबी गरे । तर, बिमा कम्पनीको अनुसन्धानमा लखनउमा ‘सञ्जीवनी अस्पताल’ नभएको र घटनाबारे प्रहरीको रिपोर्ट झुटो भएको भन्दै दाबी भुक्तानी अस्वीकार ग¥यो । त्यसपछि ४०–५० जनाको समूहले शिखर इन्स्योरेन्सको कार्यालयमा हुलहुज्जत गरी कार्यालय तोडफोड गरेपछि कम्पनीले कारबाहीको माग गर्दै महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा उजुरी दियो । सोही समूहले यसअघि एनबी इन्स्योरेन्स, प्रिमियर इन्स्योरेन्सलगायतबाट झुटा विवरण बनाई दाबी भुक्तानी लगेको आशंका छ ।


घटना २ ः एनएलजी इन्स्योरेन्समा बिमा गरिएको को. १ त ८२६२ का ट्र्याक्टर चालकले मादक पदार्थ सेवन गरी तीव्र गतिमा ट्र्याक्टर चलाउँदा दुई यात्रुसहित गत जेठ २१ गते राति करिब साढे १ बजे दुर्घटनामा प¥यो । चालक फरार भए पनि जिल्ला प्रशासन धनकुटाले बाटोमा हिँडिरहेको अवस्थामा ट्र्याक्टरको ठक्करबाट दुई जनाको मृत्यु भएकाले तेस्रो पक्षभित्र पर्ने भन्दै १० लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानीका लागि कम्पनीमा सिफारिस ग¥यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ३ बजे घटना भएको भने पनि बिमित अटो प्यालेसले भने बिहान ५ बजे भएको दाबी ग¥यो । कम्पनीले तेस्रो पक्ष दाबी दिन नसकिने भन्दै भुक्तानी दिन अस्वीकार गरी छानबिनका लागि प्रहरीमा उजुरी दियो ।


घटना ३ ः एनएलजी इन्स्योरेन्समा असार १ गते बिमा गरिएको बा. २ ख ५९९८ नम्बरको खाली ट्रक असार ४ गते दुर्घटनामा परी पूर्णरूपले क्षतिग्रस्त भएको स्थानीयको मुचुल्कासहित इलाका प्रहरी चौकी फलाटे, काभ्रेपलान्चोकले असार ९ गते रिपोर्ट दियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जेठ ३१ गते दुर्घटना भएको र ३ वटा भैंसीको समेत मृत्यु भएको विवरण साउन ९ गते प्रस्तुत ग¥यो । दुर्घटना भएपछि मात्रै ट्रकको बिमा गरिएको भन्दै एनएलजीले दाबी भुक्तानी दिन अस्वीकार ग¥यो ।



घटना ४ ः असोज २६ गते ना. ३ ख ९४१२ नम्बरको बस सिन्धुलीमा दुर्घटना हुँदा ४१ को मृत्यु भयो । ३५ सिट क्षमताको सो बसमा क्षमताभन्दा बढी लोड भएकाले दुर्घटना भएको बिमा दाबी दिन नमिल्ने बिमकहरूले बताए ।


यी घटनाक्रमले बिमा दाबी भुक्तानीमा कसरी खेल भइरहेको छ भन्ने प्रष्ट पार्छन् । सरकारी संयत्रले घटना प्रकृति र दोषका आधार नकेलाई जथाभावी तेस्रो पक्ष बिमा र अन्य घटना पुष्टि गर्ने प्रवृत्तिबाट बिमा कम्पनीहरू आजित बनेका छन् । उनीहरूले सरकारी संयन्त्रमा सुधार नआए अब बिमा कम्पनीहरू बाँच्न नसक्ने बताउन थालेका छन् ।

स्थानीय निकायले सामान्य घटनामा समेत तेस्रो पक्षको दाबी सिफारिस गर्न र हुँदै नभएको घटनालाई भएको भनी झुटा र शंकास्पद रिर्पोट दिन थालेपछि बिमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीमा थप अध्ययन÷अनुसन्धानको महसुस गर्न थालेका छन् । झुठा विवरणले गर्दा वास्तविक दोषीहरूलाई समेत समस्या परेको कम्पनीहरूको भनाइ छ ।

“सवारीसाधनको छतबाट खसेको व्यक्ति पनि तेस्रो पक्ष र रोकिरहेको सवारीसाधनमा ठोक्किएर भएको दुर्घटनालाई पनि तेस्रो पक्षभित्र परिभाषित गर्ने परिपाटीले यसप्रति बिमा कम्पनीहरूको वितृष्णा पैदा हुन थालेको छ,” नेपाल बिमक संघका महासचिव तथा एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाह भन्छन्, “पछिल्लो समय प्रति १० दाबीमा तीन–चार वटा झुठा विवरण आउन थालेका छन् ।”

फर्जी घटना आउने क्रम बढेपछि बिमा कम्पनीहरूले शंका गर्दै दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गर्नुपर्ने अवस्था आएको बिमकहरू बताउँछन् । बिमकहरूको अध्ययनमा ‘कुनै व्यक्तिलाई राम्रो हुन्छ भने किन मुचुल्कामा झुठा नबोलिदिने’ भन्ने स्थानीयको सोच, कतिपय बेला पैसाको लोभमा स्थानीय गुण्डा र प्रहरीको समेत मिलोमतोले फर्जी बढिरहेको देखिएको छ ।

“बिमा विश्वासमा अडेको व्यवसाय हो,” शाह भन्छन्, “विश्वाघात हुँदै जाँदा त्यसले व्यवसायीलाई मात्र नभई सम्पूर्ण क्षेत्रमा असर गर्छ ।” सम्बन्धित पक्षले दबाब दिएर सर्भेयरलाई आफूअनुकूलको प्रतिवेदन तयार गराउने प्रवृत्ति बढेको जानकारी पनि शाहले दिए ।

अहिलेसम्म बिमा कम्पनीले सर्भेयरलाई उपयोग गर्छन् भन्ने आरोप लाग्ने गथ्र्यो । स्वाभाविक रूपमा दाबी दिनुपर्ने बिमा कम्पनीहरू भने पछिल्लो समय उजुरी बोकेर प्रहरी कार्यालय धाउनुपरेको गुनासो बिमकहरूको छ । यस्ता घटना बढ्दै जाँदा प्रहरी संयन्त्रले प्रभावकारी काम नगरे बिमा कम्पनीले यस्तो दबाबलाई धेरै दिन थेग्न नसक्ने उनीहरू बताउँछन् ।

नियामक निकाय बिमा समितिले पनि पछिल्लो समय नक्कली दुर्घटना बढ्न थालेको महसुस गरेको छ । प्रवक्ता शेखर अर्यालले समितिको पहिलो कर्तव्य बिमितको हित हेर्ने भए पनि समितिमा आएका कतिपय उजुरी अध्ययन गर्दा फर्जी भएको र त्यस्ता बिमितलाई दाबी भुक्तानी सिफारिस नगरिएको बताए ।

बिमकहरूका अनुसार तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य भएपछि मुत्यु दाबीभन्दा औषधिमा दबाब बढ्दो छ । औषधि उपचारमा २ लाखसम्म खर्च बेहोरिने भएपछि एउटै दुर्घटनामा धेरै व्यक्ति परेको भन्ने र अस्पतालकै छाप, हस्ताक्षरमा नक्कली बिल उपयोग गर्ने गरिएको बिमकहरूको दाबी छ ।

“नेपालका वीर, बी एन्ड बी जस्ता नाम चलेका तथा सीमापारि भारतीय अस्पतालका प्रशस्त नक्कली बिल भेटिएका छन्,” शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेले भने, “कतिपय स्थानमा त भनिएको अस्पताल नै भेटिदैनन् । अझ नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा नक्कली बिल प्रयोग झनै बढी छ ।” भारतीय भूमिबाट बिरामीको उपचार गरेको बिल÷भर्पाइ पेस हुँदा त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाउन झनै गाह्रो हुने गरेको अनुभव पाण्डेले सुनाए ।

बिमा कम्पनी सामाजिक सेवा उद्योग भए पनि दाबी भुक्तानी दिँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित बिमा सिद्धान्त, बिमालेखका सर्त र सद्भावमा चल्ने भएकाले दाबी आउनासाथ भुक्तानी दिन नसकिने कम्पनीहरू बताउँछन् ।

स्थानीयस्तरमा राजनीतिक दल र प्रहरी प्रशासनको समेत मिलोमतो बढ्दै गएपछि बिमकहरू दाबी भुक्तानी दिन असफल बन्ने खतरा बढेको छ । झुटा विवरण भएका घटनामा बिमा कम्पनीमै गएर दादागिरी गर्ने, धम्क्याउने प्रवृत्ति चर्किएको शाहको अनुभव छ । यस्ता दाबी भुक्तानीमा राजनीतिक उच्च नेतृत्वको पनि हात रहने गरेको बिमकहरू बताउँछन् । हरेक क्षेत्रबाट अस्वाभाविक दाबी भुक्तानीमा दबाब आउन थालेपछि कम्पनीहरूले बिमाशुल्क बढाउनुको विकल्प नरहेको बताउन थालेका छन् ।

“जथाभावी दाबी तिर्नुपर्दा कम्पनीको लागत बढ्छ, लागत बढेपछि बिमाशुल्क बढाउनुको विकल्प छैन,” नेपाल बिमक संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेले भने, “यसबाट सामान्य र प्रतिबद्ध उपभोक्ता मारमा पर्नेछन् ।”

कम्पनीहरू ठगीका घटना बाहिर आउँदा आफ्नो व्यवसायमा समस्या देखिने भन्दै घटना ढाकछोप गर्नमै व्यस्त देखिन थालेकाले गलत कामले प्रश्रय पाइरहेको एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कारोबारलाई बताए ।

तेस्रो पक्ष बिमामा राज्यपक्षबाट आशाअनुरूप सहयोग नभएको बिमकहरूको गुनासो छ । “मुलुकमा ६ लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल भए पनि तेस्रो पक्ष बिमाको दायरामा डेढ लाखमात्र छन्,” पाण्डेले भने, “अन्य सवारी साधनका हकमा पनि उस्तै छ । पछिल्लो समय तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य कार्यान्वयनमा आएपछि सामान्य बिमा गर्न सवारीधनीहरू अनिच्छुक रहेकाले आगामी दिन भयावह हुने देखिन्छ ।”

घटनाको प्रकृति र दोषका आधार पत्ता लगाई दाबी भुक्तानी हुनुपर्नेमा त्यसो नभई सिफारिस आउँदा बिमा कम्पनीहरू समस्या पर्ने गरेको उनले बताए । “पुनर्बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्दा घटनाको प्रकृति र दोषलाई आधार मान्छ,” शाहले थपे, “यी दुवै पक्ष नकेलाई सरकारी संयन्त्रले सीधै बिमा कम्पनीलाई पत्राचार गरेका आधारमा भुक्तानी दिँदा धेरै पटक कम्पनीहरू समस्यामा परेका छन् ।”

क्षमताभन्दा बढी भारबहन गरेको अवस्थामा भएको दुर्घटनामा बिमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिँदैनन् । “३५ जना सिट क्षमताको सवारीले ७० यात्रु बोक्दा भएको दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति बिमा कम्पनीले तिर्न सक्दैनन्,” शाहले भने, “मानवीय संवेदनाका कारण अहिलेसम्म कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरे पनि अब त्यो सम्भावना छैन ।”

क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने सवारीले तोकिएको सिट क्षमताको मात्र बिमाशुल्क तिर्दा बिमा व्यवसायमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने कम्पनीहरूको भनाइ छ । “मानवीय संवेदनाका आधारमा क्षतिपूर्ति दियो, बिमा कम्पनीलाई पैसा फल्ने रुख ठान्छन्,” शाहले भने, “क्षतिपूर्ति नदिऊँ भने बिमा व्यवसायप्रति नै नकारात्मक धारणा फैलाउँछन् ।”

http://www.karobardaily.com/news/11764