दुई सरकारी बैङ्कको मर्जर प्रक्रिया अघि बढ्यो

कात्तिक २९, काठमाडौं । सरकारले आफ्नो स्वामित्वका दुई बैङ्कको मर्जर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र एनआईडीसी बैङ्कको मर्जरका लागि अर्थ मन्त्रालयले तयारी शुरू गरेको हो । अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको मङ्गलवारको बैठकले मर्जरको प्रक्रिया अघि बढाउने निधो गरेको हो । ‘छिट्टै यी दुई बैङ्कको मर्ज गर्न आवश्यक प्रक्रिया शुरू गरिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘मर्जरको काम छिट्टै टुङ्गिनेछ ।’ बैठकले यी दुई वित्तीय संस्था मर्ज गर्न एनआईडीसीलाई अर्थ मन्त्रालयमातहत ल्याउने विषयमा राय माग्दै उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । एनआईडीसी उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत छ । वाणिज्य बैङ्क अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत भएकाले शुरूमा एनआईडीसीलाई पनि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नै ल्याउनुपर्ने भएकाले उद्योगको राय मागिएको हो ।


तर, उद्योग मन्त्रालय भने मर्जरका लागि त्यति सकारात्मक नभएको स्रोतको दाबी छ । ‘उद्योग मन्त्रालयले मर्जरको प्रस्ताव मात्रे सम्भावना कम छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, उच्चस्तरीय समितिले नै मर्जरको प्रक्रिया अघि बढाएकाले दबाब थेग्न गाह्रो छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सरकारी स्वामित्वका बैङ्कहरूको मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेपछि मर्जरका लागि मन्त्रालयले पहल शुरू गरेको हो । केही दिनभित्रै यसको ठोस प्रस्ताव तयार गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पत्र गर्ने कार्यक्रमको सूचीमा पनि सरकारी बैङ्कहरूको मर्जरलाई प्राथमिकता दिएर कार्यविधि सार्वजनिक गरेको थियो । चालू आवको बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्रीले सरकारी बैङ्कहरूको वित्तीय स्थितिमा सुधार गर्न पुनः संरचना र आवश्यक पूँजीकरण गर्ने घोषणा गरेका थिए ।


दुवै बैङ्कमा सरकारको स्वामित्व भएकाले मर्जर प्रक्रिया सहज हुने अनुमान पनि छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व छ भने एनआईडीसीमा ९९ दशमलव २६ प्रतिशत स्वामित्व छ । राष्ट्र बैङ्कले धेरैओटा कमजोर संस्थाको विकल्पमा बलियो संस्था चलाउन मर्जरको प्रस्ताव गरेको हो । सरकारी बैङ्कहरू नै आपसमा मर्ज गराएपछि निजी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि मर्जरका लागि प्रेरित हुन सक्ने राष्ट्र बैङ्कको विश्वास छ । मर्जर नभए वाणिज्य बैङ्कमा तत्काल थप पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ । वाणिज्य बैङ्कले पूँजी थप्न अर्थ मन्त्रालयलाई लगातार प्रस्ताव गरिरहेको छ ।


गत आवसम्ममा वाणिज्य बैङ्कको सञ्चित नोक्सानी ९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छ । अर्थ मन्त्रालय तत्काल वाणिज्य बैङ्कमा पूँजी वृद्धि गर्ने मानसिकतामा छैन । त्यस्तै, एनआईडीसीको सञ्चित नोक्सानी अघिल्लो आवसम्म १७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रहेकोमा चालू आवको नाफाबाट सञ्चित नोक्सानी परिपूर्ति गरी नाफामा जाने बैङ्कको लक्ष्य छ । यी दुई संस्था मर्ज गरेर ऋणात्मक नेटवर्थ धनात्मक बनाउने उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको तयारी छ । वित्तीय सुधार कार्यक्रम लागू गरिएको वाणिज्य बैङ्कमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेपछि राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालय दुवै यसका बारेमा गम्भीर बन्दै आएका छन् । खराब कर्जा झण्डै ७२ प्रतिशत रहेको एनआईडीसीले सोबापत हर्जाना व्यवस्था भने गरिसकेको छ । यस्तै, वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले नेपाल बैङ्क लिमिटेड र कृषि विकास बैङ्कको शेयर बेच्दै जाने प्रक्रियाका विषयमा पनि छलफल शुरू गरेको छ । सबै सरकारी लगानीका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शेयर स्वामित्व कम गर्दै लैजाने सरकारी तयारी छ ।

http://www.abhiyan.com.np/article-30Kartik2068_twogovtbank