काठमाडौ, मंसिर २७ -
मस्यौदा बिमा ऐनमा हाल तोकिको पुँजीभन्दा निकै बढी कायम गरिएपछि अधिकांश बिमा कम्पनीको मर्जरको विकल्प नरहने स्थिति देखिएको छ ।
हालको ऐनअनुसार जीवन बिमा कम्पनीका लागि २५ करोड र निर्जीवनका लागि १० करोडको पुँजी तोकिएमा मस्यौदा ऐनले झन्डै १० गुणा बढी कायम गरेपछि बिमा कम्पनी अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएका हुन् । पारित हुने क्रममा रहेको ऐनमा जीवनका लागि २ अर्ब र निर्जीवनलाई १ अर्ब चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले एकैपटक धेरै पुँजी वृद्धि गर्न नसकिने भएकाले पुनरावलोकन गर्न माग गरेका थिए । तर, पुँजी परिवर्तन नभई ऐन अर्थ मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय पुगिसकेको स्रोतले बताएको छ ।
बजारको आकार र कम्पनीको प्रतिफल हेर्दा धेरै ठूलो पुँजी वृद्धि हुन नसक्ने देखेर पनि समितिले पुनरावलोकन नगरेको व्यवसायीको गुनासो छ । त्यसैले जबरजस्ती मर्जरमा लैजान लागिएको उनीहरूले बताए । 'चुक्ता पुँजीलाई यही आकारमा वृद्धि गरिए जबरजस्ती मर्जरमा जानुको विकल्प रहँदैन,' एक बिमा कम्पनी सञ्चालकले भने, 'यसका लागि समय लाग्छ ।' केही समयअघि सार्वजनिक बजेटले पनि बिमा कम्पनीलाई गाभिँदा विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ ।
समिति भने मर्जरलाई मात्र ध्यानमा राखेर पुँजी वृद्धि नगरिएको जनाएको छ । 'कम्पनीको संख्या, क्रियाकलाप, बजार, कर्मचारी सबै हेर्दा मर्जरलाई समितिले सधैं प्रोत्साहन गरेको हो,' समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले भने, 'मर्जरमा जाँदा कम्पनीलाई नै फाइदा हुन्छ ।'
कम्पनीको पुँजी वृद्धिपछि ग्राहक, सेयरधनी, सञ्चालनलगायत सरोकारवालालाई सजिलो हुने उनी बताउँछन् । 'पुँजी बढेपछि कम्पनीको अत्मविश्वास, जोखिम वहन क्षमता, पुनः बिमा कम्पनीसँगको सम्बन्ध, सबैमा सुधार आउँछ,' उनले भने, 'पुँजी वृद्धि विवादको विषय होइन ।'
बिमा कम्पनीको छाता संगठन बिमक संघका अध्यक्ष दीप पाण्डे पनि पुँजी वृद्धि आवश्यक रहेको बताउँछन् । 'तर, एकैपटक यति धेरै वृद्धि सजिलो छैन,' उनले भने, 'हामीले बिस्तारै गर्न सुझाव दिएका छौं ।' ऐनमा उल्लेख भएजस्तै पुँजी वृद्धि भए अवस्था सहज नहुने उनी बताउँछन् । '६ अर्बको बजारमा कम्पनीलाई १ र २ अर्ब पुँजी पुर्याऊ भन्दा सजिलो हुँदैन,' उनले भने । तोकिएअनुसार पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने भए मर्जर एक विकल्प हुन सक्ने उनले बताए । 'तर त्यो सजिलो भने छैन,' उनले भने, 'मर्जर गर्न बजार, अनुसन्धान लगायत विभिन्न काम हुनुपर्छ ।'
समिति भने बजारको आकार विस्तार हुँदै गएकाले पुँजी वृद्धि गर्न समस्या नहुने बताउँछ । 'हामी पुँजी वृद्धिका लागि समय दिन्छौं,' केसीले भने, 'यसै वर्ष पनि तेस्रो पक्ष बिमा लगायतले व्यवसाय बढ्दै गएको छ ।'
सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले आफ्््नो कारोबारको आधारमा समेत पुँजी वृद्धि गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए । 'हरेक कम्पनीले गर्ने कारोबार हेरेर त्यहीअनुसार पुँजी कायम गर्नुपर्ने प्रावधान पनि बनाउन सकिन्छ,' बिमक संघमा जीवन बिमा कम्पनीका तर्फबाट उपाध्यक्ष रहेका रमेशराज भट्टराईले भने ।
हाल ८ जीवन, १६ निर्जीवन र एक दुवै व्यवसाय गर्ने कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यसबाहेक थप कम्पनीले पनि सञ्चालनका लागि निवेदन दिएका छन् । हाल जीवन बिमा कम्पनीका लागि २५ करोड र निर्जीवनका लागि १० करोड चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । अनुमति लिन खोजेका कम्पनीले पनि यही चुक्ता पुँजी रहने गरी निवेदन दिएका छन् ।
नयाँ ऐनले समेत मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 'एउटा बिमक सोही किसिमको बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अर्को बिमकमा गाभिन सक्नेछ,' ऐनमा भनिएको छ । गाभिने दुवै बिमाले आफ्नो साधारणसभाबाट सो सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरी स्वीकृतिको निमित्त संयुक्तरूपमा तोकिएबमोजिमको कागजातसहित प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस वर्षको बजेटले बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित बिमा कम्पनीलाई मर्जरमा जान विभिन्न सुविधा दिने उल्लेख गरेको छ ।
'बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीलाई परस्पर गाभिन प्रोत्साहन गर्न आयकर ऐनमा भएको एक-आपसमा गाभिएमा सम्पत्ति तथा दायित्वको निसर्ग मानी कर लगाउने प्रावधानमा परिवर्तन गरी कर नलाग्ने एवं सेयरधनी, व्यवस्थापक तथा कर्मचारी समेतको सन्दर्भमा विशेष व्यवस्था' गरिएको छ ।
मस्यौदा ऐनमा जीवनका लागि २ अर्ब र निर्जीवनका लागि १ अर्ब पुँजी तोकिँदै
एकैपटक यति धेरै वृद्धि गर्न सकिँदैन
- कम्पनी
बजार व्यवस्थापन गर्न पुँजी वृद्धि आवस्यक
- बिमा समिति
प्रकाशित मिति: २०६७ मंसिर २८ ०८:१५
http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=232450
Tuesday, December 14, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment