नारायण सापकोटा, काठमाडौं, भदौ ८- बिमा समितिले एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सको व्यवसायमा आंशिक रोक लगाएको छ। समितिले आफ्नो निर्देशन उलंघन गरेको जनाउँदै रोक लगाएको हो।
बिमा ऐन २०४९ को दफा १२ बमोजिम निर्देशन उल्लंघन गर्ने कम्पनीको व्यवसायमा आंशिक र पूर्ण रोक लगाउन सकिने प्रावधान छ। 'पहिलोपटकका लागि सचेत गराउँदै कारोबार आंशिक रोकिएको हो,' समितिका प्रवक्ता शेखरकुमार अर्यालले बुधबार नागरिकसँग भने।
समितिले कम्पनीको 'सुखी जीवन बिमा' पोलिसी सञ्चालन रोक लागेको छ। कम्पनीले समितिको निर्देशन उल्लंघन गर्दै गए कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै सचेत पनि बनाइएको छ।
आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ को कम्पनीको वित्तीय विवरण समितिले सर्तसहित स्वीकृत गरेको थियो। कम्पनीको नाफा, नोक्सान र दायित्वको हिसाब देखाउने बिमांकीय प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा लाभांश वितरण नगर्न समितिले निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशन कम्पनीले अटेर अर्यालले बताए।
इन्स्योरेन्सले साधारण सभाबाट १० करोड १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ लाभांश सेयर धनीलाई दिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। प्रस्ताव पारित भए पनि कम्पनीले लाभांश बाँडेको थिएन। पछि समितिले बिमांकीय प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न ढिलाइ गरेकाले लाभांश बाँड्न नपाएको सूचना कम्पनीले निकालेको थियो। यसपछि समितिले कम्पनीलाई दुई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। 'स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेपछि कारोबारमा आंशिक रोक लगाउने निर्णय भएको हो,' अर्यालले भने। समितिको निर्देशनविपरीत गएर कम्पनीले सेयरधनीलाई समेत झुक्याउन खोजेको थियो।
लाइफ इन्स्योरेन्सको स्थापना ०६४ सालमा भएको हो। त्यतिबेला कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा २०७० सालसम्म ५० करोड चुक्तापुँजी हुनुपर्ने सर्त राखी स्वीकृति दिइएको थियो। तोकिएको अवधिमा पुँजी पुर्याउन नसक्नेलाई लाभांश बाँड्न नदिने पक्षमा समिति थियो। 'पुँजी पुर्याउनुपर्ने काम नगरी सेयरधनीलाई लाभांश बाँडन खोजिएको देखियो,' अर्यालले भने, 'अहिले नगद बाँडेर पछि पुँजी बढाउन फेरि संकलन गर्न कठिन हुन्छ।' अहिले १० करोड लाभांश बाँडन नदिँदा ४६ करोड पुँजी हुने र त्यसपछि ४ करोडको हकप्रद सेयर निस्कासन गरी पुँजी बढाउन सकिने विश्लेषण समितिले गरेको छ।
बिमा कम्पनीले कुल नाफाको ९० प्रतिशत बिमा लेख लिने (बिमा गर्ने) लाई बाँड्नुपर्छ। बाँकी १० प्रतिशत नाफा मात्रै सेयरधनीलाई कम्पनीले बाँडन सक्छन्।
अहिले मुलुकमा २५ बिमा कम्पनी छन्। यसमध्ये जीवन बिमा कम्पनीको संख्या ८ छ। निर्जीवन बिमा कम्पनीको संख्या १६ पुगेको छ। राष्ट्रिय बिमा संस्थान दुवै व्यवसाय गर्ने संस्था हो। अहिले नयाँ ऐनको मस्यौदा बनाएर पुँजी वृद्धि गरेपछि मात्रै थप बिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने गृहकार्यमा समिति छ। केही वर्षमा बिमा कम्पनीको संख्या ह्वात्तै बढेपछि समितिले लाइसेन्स रोकेको हो। बिमाको दायरा बढाउन ठूलो पुँजी भएका कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने पक्षमा समिति छ। अहिले ५ प्रतिशतमा नेपालीलाई बिमाले समेटेको समितिको अनुमान छ।
http://www.nagariknews.com/economy/industries/30468-2011-08-25-07-52-58.html
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment