बैंकहरूमा विशेष साधारणसभाको लहर

काठमाडौं, २४ साउन

आर्थिक वर्ष समाप्तिको ६ महिनाभित्र नियमित साधारणसभा गर्नुपर्ने भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विशेष साधारणसभातर्फ आकर्षित भएका छन् । झन्डै एक दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरका लागि भन्दै विशेष साधारणसभा आह्वान गरेका छन् । तीमध्ये केही बैंकको साधारणसभा सम्पन्न भइसकेका छन् ।

केही संस्थाले मर्ज गर्ने संस्था टुंगो लगाएर र केहीले नलगाएरै विशेष साधारणसभा बोलाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर कमिटी वा सञ्चालक समितिलाई मर्जरबारे निर्णय गर्ने अधिकार दिएपछि काम गर्न सहज हुने भएकाले विशेष साधारणसभामार्फत निर्णय गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक र शिखर फाइनान्स मर्ज गर्ने औपचारिक सहमतिपछि उनीहरूले गत असारमै साधारणसभा सम्पन्न गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । त्यसैगरी भिबोर विकास बैंकमा गाभिने निर्णय गरेको भाजुरत्न फाइनान्स एन्ड सेभिङले साउन २६ र भिबोरले ३० गते साधारणसभा बोलाएका छन् । प्रोगेसिभ फाइनान्सले पनि साउन ३० गते नै विशेष साधारणसभा बोलाएको छ ।

यसअघि एभरेस्ट बैंक र कुमारी बैंक मर्ज गर्ने आपसी समझदारीपछि असार ३२ मा बोलाइएको साधारणसभा एकाएक स्थगित गरिएको थियो । एउटै समूह मुख्य लगानीकर्ताकर्ता रहेको नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकबीच मर्ज गर्ने तयारीका लागि क्रमशः असार १७ र असार २१ गते बोलाइएको विशेष साधारणसभा पनि स्थगित गरिएकोमा सोही प्रयोजनका लागि एनसीसीले साउन ३१ गते पुनः साधारणसभा बोलाएको छ भने बंगलादेश बैंक चुपचाप बसेको छ ।

गत साता इन्फास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र स्वस्तिक मर्चेन्ट फाइनान्सले पनि भदौ १० गतेका लागि विशेष साधारणसभा बोलाएका छन् । ग्लोबल बैंक, कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्स र सूर्यदर्शन फाइनान्सले असार २५ मै विशेष साधारणसभा गरी मर्जरसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरिसकेका छन् । तर, यी दुवै संस्था कोसँग मर्ज हुने भन्नेमा भने अझै अन्योलमा छन् । उनीहरूले उपयुक्त संस्था खोजी भइरहेको बताउँदै आएका छन् ।

पछिल्लो समय मर्जरसम्बधी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चासोले नेपालको वित्तीय क्षेत्र तातेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले हालको वित्तीय संख्यालाई आधा घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भनिसकेको छ । हाल ३१ वाणिज्य बैंक, ८७ विकास बैंक, ७९ फाइनान्स कम्पनी र २१ लघुवित्त विकास बैंक अस्तित्वमा छन् ।

तर, जुन ढंगले मर्जर प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यसमा भने कुनै प्रगति हुन नसकेको बैंकरहरूको भनाइ छ । सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत मर्जरपछिको जग्गा नामसारीमा केन्द्रीय बैंकको सिफारिसमा मालपोत छुट दिइने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो प्रावधानबाट बैंकरहरू भने सन्तुष्ट छैनन् । कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त मर्ज भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विशेष व्यवस्था गरेरै भए पनि कर्पोरेट करमा छुट दिनैपर्ने बताउँछन् ।

केही ठूला बैंकमा मर्जरको चर्चा चले पनि आपसी खिचातानी र सञ्चालकहरूको अहमताले प्रक्रिया अघि नबढ्नेजस्तै देखिएको छ । पन्तका अनुसार कुमारी बैंक मर्जको सवालमा उदार रहे पनि नियमित साधारणसभा गर्ने भएकाले तत्काल विशेष साधारणसभा रोकिएको हो ।

बैंकर र राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू भने अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अरु मर्जर प्रक्रियामा सामेल हुने अवस्था नदेखिएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार भिबोर, सूर्यदर्शनलगायत डेढ दर्जन संस्थाहरू मात्र मर्जरमा सामेल हुने सम्भावना छ । तर, यी संस्था मर्ज भएर बलियो संस्था तयार हुनेमा भने बैंकरहरू र स्वयं राष्ट्र बैंकका अधिकारी विश्वस्त छैनन् ।

नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्यले दुईतिरको धमिलो पानी मिसाएर सङ्लो पानी तयार नहुने बताए । “खराब संस्थालाई जसरी पनि मर्ज गर्नुपर्छ भनी अहिले अघि सारिएको विकल्प वित्तीय क्षेत्रका लागि घातक हुनसक्छ,” उनले भने ।

यसअघि राष्ट्र बैंकबाट ऋण सुविधा लिने संस्थाहरूलाई तीन महिनाभित्र मर्जरको सहमतिपत्र तयार गर्न र त्यसको जानकारी दिन केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार बाध्यात्मक अवस्थामा भिबोर र भाजुरत्नबीच सहमति भएको छ । सूर्यदर्शन मर्ज हुनका लागि साथी खोजेर बसेको छ ।

भिबोरका कार्यकारी अध्यक्ष अजय घिमिरे आफूहरू धेरै पहिलेदेखि नै मर्जरका पक्षमा रहे पनि प्राविधिक कारणले सम्भव नभएकाले ढिलै भए पनि सकारात्मक कदम अघि बढेको बताउँछन् । नियमित साधारणसभाबाट जाँदा केही ढिला हुने भएकाले विशेष साधारणसभा गर्नुपरेको उनको प्रष्ट्याइँ छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरु गरेको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको बताए । केन्द्रीय बैंकले गाभ्ने/गाभिने विषयलाई महत्व दिएकाले नै बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक प्रल्हाद थापाको नेतृत्वमा ‘मर्जर डेस्क’ स्थापना गरिएको बताए । मर्जको विषय त्यति सहज नभएको भन्दै ज्ञवालीले भविष्यमा मर्ज गर्ने गरी गरिएको साधारणसभालाई अस्वाभाविक रूपमा लिन नहुने उल्लेख गरे । मर्जर प्रस्ताव पारित गरेपछि पनि ‘ड्यू डिलिजेन्स अडिट’ (डीडीए) रिर्पोट तयार गरी राष्ट्र बैंकमा स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन फेरि साधारणसभा गर्नुपर्ने भएकाले नियमितको सट्टा विशेष साधारणसभा गरिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

http://www.karobardaily.com/news/9784?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+karobardaily%2Flatest+%28%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B0+%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF+%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%95+%E0%A4%A6%E0%A5%88%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95+%7C+%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%BE+%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0%29