बीमामा केवाईसी एकरूपता

असोज ९, काठमाडौँ । सबै जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आफ्नो ग्राहक पहिचान (केवाईसी) प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउने भएका छन् । २५ वटै बीमा कम्पनी यसका लागि आवश्यक ढाँचा तयार पार्न सकारात्मक रहेको जानकारी बीमा समितिका प्रवक्ता तथा कानून महाशाखा निर्देशक शेखरकुमार अर्यालले अभियानलाई दिए । यसको ढाँचाबारे छलफल गर्न नेपाल बीमक सङ्घ (एनआईए) र नेपाल प्रोफेशनल इन्स्योरेन्स सोसाइटी (एनआईपीएस) ले संयुक्त रूपमा गत शुक्रवार राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, २५ बीमा कम्पनी, बीमक सङ्घ, बीमा समिति, नेपाल बैङ्कर्स एशोसिएशन, डेभलपमेण्ट बैङ्कर्स एशोसिएशनलगायतका प्रतिनिधिले छलफल गरेका थिए । 'नियामक निकाय बीमा समितिको पहलमा २५ वटा बीमा कम्पनी मिलेर केवाईसी एकरूपताको ढाँचा निर्धारण गर्ने निष्कर्षमा पुगेको' शिखर इन्स्योरेन्सका महाप्रबन्धक एसके तमोटले जानकारी दिए ।

अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय जगत्मा नेपालबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादमा लगानी हुने अत्यधिक सम्भावना भएको ठानिन थालेको छ । त्यसैले यसविरुद्धको कारबाही चुस्त बनाउन बीमा कम्पनीहरूमा पनि केवाईसी प्रक्रियामा एकरूपता आवश्यक रहेको राष्ट्र बैङ्क वित्तीय सूचना एकाइ (एफआईयू) संयोजक धर्मराज सापकोटाको भनाइ छ । गैरकानूनी सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई निरुत्साहित पार्ने प्रयासस्वरूप बीमा कम्पनीहरूमा केवाईसी नीतिमा एकरूपता ल्याउन खोजिएको राष्ट्र बैङ्क, कानून विभागका सहायक निर्देशक प्रेम पाण्डेले बताए । यसअघि सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैङ्कको मार्गनिर्देशनमा केवाईसी प्रक्रिया एकरूपताको नीति अवलम्बन गरिसकेका छन् । निकट भविष्यमै सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ, कानून व्यवसायी, लेखापरीक्षक आदिलाई पनि यस प्रक्रियामा समेट्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए ।

विसं. २०६४ मा ल्याइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्न राष्ट्र बैङ्कले गत असारमा बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । ऐन तीन वर्षअघि आए पनि तीन महिनाअघि मात्र 'तत्काल' कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइँदा धेरै गाह्रो भएको बीमा व्यवसायीहरूको गुनासो छ । एफआईयूमा सात दिनभित्र बीमा कारोबारको विवरण बुझाउनुपर्ने, जीवनतर्फरू. १ लाख र निर्जीवनतर्फरू. ३ लाख वाषिर्क प्रिमियम हुने कारोबारको जानकारी गराउनुपर्ने आदि प्रवधानबारे पनि बीमा व्यवसायीले सो कार्यक्रममा राष्ट्र बैङ्कसमक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । विवरण बुझाउने अवधि कम्तीमा १५ दिन हुनुपर्ने, कारोबार विवरणसीमा जीवन र निर्जीवन दुवैमा करीब रू. २ लाख बढाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

'विवरण बुझाउने अवधि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग जायज छ, तर प्रिमियम सीमा भने हामीले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेरेरै तोकेका छौँ,' राष्ट्र बैङ्क, कानून विभागका सहायक निर्देशक पाण्डेले भने, 'जीवन बीमातर्फ वार्षिक रू. १ लाख प्रिमियम बुझाउनेको विवरण माग्दा उनीहरूले दशवटाको पनि दिन सक्दैनन् । निर्जीवनमा पनि वार्षिक रू. ३ लाखको प्रिमियम हुन डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा गरेको हुनुपर्छ । नेपालमा अहिले यत्रो रकमको बीमा गर्ने ग्राहक कति नै होलान् र उनीहरूले सीमा बढाउन माग गरेका हुन् ?'

राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार दुई वर्षभित्र बीमा कम्पनीहरूले आफ्ना सबै ग्राहकको पहिचानबारे पूर्ण सूचना राखिसक्नुपर्नेछ । तर, बीमामा पुराना ग्राहकको सन्दर्भमा केवाईसी लागू गर्न गाह्रो हुने बीमा व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

http://www.abhiyan.com.np/detail.php?id=987