बिमा कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लागू गर्ने

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, ९ असोज

बिमा कम्पनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने भएका छन् । बिमा समितिले गत असारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ पूर्णरुपले पालना गर्न निर्देशन दिए पनि अधिकांश कम्पनीले कार्यान्वयन गरेका थिएनन् ।
बिमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले संयुक्तरुपमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । नेपाल इन्स्योरेन्स एसोसियसन (एनआईए) र नेपाल इन्स्योरेन्स प्रोफेसनल्स सोसाइटी (निप्स)द्वारा संयुक्तरुपमा आयोजित ऐनमाथिको छलफलमा यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको हो ।
बिमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले आफूहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्थासहित निर्देशन कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहे पनि केही समस्या तत्कालै समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बिमा गर्दा अनिवार्य फोटो चाहिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत आउने व्यवसायमा सम्पत्तिको स्रोत खोज्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
त्यस्तै, जीवन बिमाका लागि १ लाख रुपैयाँ र निर्जीवन बिमाका लागि ३ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्कसम्मको सीमा थोरै भएको भन्दै बढाउनुपर्ने माग पनि गरे । बिमा समितिले ‘सात दिनभित्र वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउने’ भनी दिएको समय पनि थोरै भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
समितिका अध्यक्ष डा.फत्तबहादुर केसीले ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या आपसी छलफलबाट टुंग्याइने बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा सबै बिमा कम्पनीहरूलाई मान्य हुने किसिमको प्रारुप समिति र बिमक संघले बनाउने जानकारी उनले दिए । “यसबाट सबैलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ,” उनले भने ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी एकाइका सहायक निर्देशक पे्रमप्रसाद पाण्डेले ऐन कार्यान्वयनमा जटिलता देखिए त्यसलाई सुधार्दै जाने बताए । “यो वा त्यो कारण देखाएर ऐन कार्यान्वयन नगर्ने कुरा हुँदैन,” उनले भने, “सुरुको समयमा काम गर्न सजिलो होस् भनेर कडाइ नगरिएको हो, कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए त्यसको परिणाम नराम्रो हुनसक्छ ।”
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष शशिन जोशीले सुरुमा केही अप्ठ्याराहरू रहे पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो ऐनका प्रावधान लागू गरिसकेको समेत जोशीको भनाइ थियो । “तर, ऐन पूर्णरुपले कार्यान्वयनमा केही समस्या रहेकाले यसको संशोधन आवश्यक छ,” उनले भने ।
डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष झपटबहादुर बोहराले एने कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । “केही समस्या भए आपसी सहमतिद्वारा हटाउन सकिन्छ तर एने कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन,” उनले भने ।

http://www.karobardaily.com/portal/?read=1&id=1245