लघुबीमा असोज १ बाट

साउन ७, काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेको लघुबीमा योजना कार्यान्वयनको गृहकार्य शुरू गरेको छ । बीमा समितिले यसका लागि निर्जीवन तथा जीवन बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिसहितको सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरी कारबाही अघि बढाएको छ ।

'बजेट आउनु केही दिनअघि नै समितिका सदस्य विनोद अर्यालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी लघुबीमाको गृहकार्य थालिएको हो,' बीमा समितिका प्रवक्ता तथा उपसमितिका सदस्यसचिव शेखरकुमार अर्यालले भने, 'उपसमितिले २ महीनाभित्र गृहकार्य पूरा गरी असोज १ गतेबाट यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य छ ।' ढिलोमा पनि पुस १ बाट भने यो लागू भइसक्ने उनले बताए । लघुबीमा यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि समितिले बीमा कम्पनीहरूका लागि बाध्यकारी प्रावधान ल्याउन सक्ने पनि उनले औंल्याए ।

लघुबीमा कार्यान्वयनमा ल्याउन परामर्शका लागि उपसमितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूसँग असारको अन्तिम साता र जीवन बीमा कम्पनीहरूसँग साउन १ गते छलफल गरेको थियो । त्यसपछि लघुबीमाले समेट्ने सम्भावित १० क्षेत्र निर्धारण गरी दुवै वर्गका सबै बीमा कम्पनीलाई बीमा समितिले पत्राचार गरिसकेको छ । 'निर्जीवनलाई असार अन्तिममा र जीवनलाई साउन ३ गते पत्र पठाइएको छ,' प्रवक्ता अर्यालले भने, 'पत्रमा हामीले निर्धारण गरेका १० क्षेत्रबाहेक अन्य पनि उपयुक्त भए सुझाउनसमेत भनिएको छ ।' उल्लिखितमध्ये कस्तो बीमा, कुन क्षेत्रमा, कसरी सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने विवरण सात दिनभित्र पठाउन उपसमितिले कम्पनीहरूलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

लघुबीमाको मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुरक्षाको मुख्य औजारका रूपमा यसलाई विकास गरी गरीबी निवारण गर्नु रहेको बताइएको छ । बीमा समितिका अनुसार, यसअन्तर्गत दुई/चार हजारको सानो रकमको बीमा गर्ने गरी छुट्टै 'प्रडक्ट'सहितको बीमा योजना ल्याइनेछ ।

लघुबीमा यस वर्षको बजेटमा परेको नयाँ कार्यक्रम हो । हालसम्म बजेटले व्यवस्था गरेअनुरूप 'लघुबीमा' तत्काल कार्यान्वयन हुने दोस्रो कार्यक्रम हो । यस्तो पहिलो कार्यक्रम 'तेस्रोपक्ष बीमा' रहेको प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ । बजेटमा लघुबीमा योजना पहाडी क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि यसलाई देशैभरि लागू गर्ने बीमा समितिले बताएको छ । अर्यालको भनाइमा, ग्रामीण तथा पहाडी भेगमा मात्र नभएर शहरी क्षेत्रका विपन्न तथा न्यून आय भएका वर्गलाई पनि लघुबीमामा समेट्ने अवधारणामा उपसमितिले गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा लघुबीमाको अभ्यासबारे विज्ञहरूसँग विस्तृत परामर्श गरी उपसमितिले यसको संयन्त्र तथा ढाँचा निर्धारण गर्ने भएको छ । भारतीय अभ्यासबारे भने उपसमितिले विज्ञहरूसँग छलफल गरिसकेको बताएको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा करीब पाँचओटा ढाँचामा लघुबीमा अभ्यासमा रहेको छ ।

यसमध्ये, बीमा कम्पनीहरूले लघुवित्त संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको एक हो । त्यस्तै, बीमा कम्पनी न्यून आय भएका वर्ग तथा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनेलगायतका संयन्त्र पनि अभ्यासमा छन् । उपसमितिको अध्ययनबाट यीमध्ये लघुवित्त संस्थासँगको साझेदारीमा लघुबीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए । हाल सञ्चालित व्यावसायिक बीमा कम्पनीहरू तथा अन्य संस्थाले औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा लघुबीमासँग सम्बन्धित सेवा उपलब्ध
गराउँदै आएका छन् । यसलाई औपचारिक बाटोमा ल्याउन पनि उपसमितिले गृहकार्य गर्ने बताइएको छ । 'लघुबीमा व्यवस्था उपसमिति'मा बीमा समितिका निर्देशक
अनिलराज भट्टराईका साथै निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट तीन र जीवन बीमा कम्पनीबाट एक प्रतिनिधि सदस्य छन् ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीका तर्फबाट शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डे, नेशनल इन्स्योरेन्सका डा. जे घोष र सिध्दार्थ इन्स्योरेन्सका एसके तमोट तथा जीवनतर्फबाट नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सका भरत बस्नेत उपसमितिका सदस्य छन् ।

लघुबीमाले समेट्ने सम्भावित १० क्षेत्र
१. जीवन बीमा (सावधिक/म्यादी)
२. दुर्घटना बीमा
३. स्वास्थ्योपचार (पारिवारिक/व्यक्तिगत/सामूहिक)
४. बाली बीमा (नगदे बाली)
५. पशु बीमा
दुग्ध उत्पादन, मासुजन्य उत्पादन, सवारी/ढुवानी (हात्ती/घोडा/खच्चड) आदि
६. साना आयोजना
पधेँरो, धारा, इनार, लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, पानीघट्ट आदि
७. साना व्यवसाय
किराना, चिया पसल, फर्निचर/ग्रील उद्योग आदि
८. भवन (साना घर, झुपडी, टहरो आदि)
९. शिक्षा
१०. स्व्ाचालितबाहेक अन्य सवारी वा ढुवानीका साधन
(रिक्सा, गाडा आदि)
स्रोत : बीमा समिति

http://www.abhiyan.com.np/article-feature3_08_shrawan