बजेटमा बीमाका अपेक्षा अधुरै

चन्द्रसिंह साउद
विविध चुनौतीहरूको सामना गर्दै नेपाली बीमा व्यवसाय विकासको शिखर चुम्नेतर्फ लम्किरहेको छ । विगतमा यो व्यवसायको विकास जति हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन नसके पनि पछिल्ला वर्षहरूमा राम्रो प्रगति भएको बीमा कारोबारको आँकडाबाट भन्न सकिन्छ । बीमा व्यवसायमा १६-१७ अर्ब रूपैयाँबराबरको पूँजी परिचालन भएको छ । यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गैरकृषि तर्फ२ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान पुर्याएको छ । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करीब ७५ हजारलाई रोजगारी प्रदान गर्न सफल भएको छ । ६७ जिल्लामा बीमा क्षेत्रको उपस्थिति छ । पछिल्ला दिनहरूमा मुलुकका आर्थिक सूचकाङ्कहरू सङ्कुचनोन्मुख भइरहेको अवस्थामा पनि आफ्नो बजार विस्तार गर्नसक्नु चानचुने कुरा होइन । आर्थिक वर्ष२०६७/६८ मा जीवन र निर्जीवन गरी जम्मा करीब रू. १५ अर्ब जति बीमा प्रिमियम सङ्कलन हुने आनुमान गरिएको छ ।

बीमा कम्पनीहरूले देशमा छरिएर रहेको ससानो पूँजीलाई एकीकृत गरी मोटो रकम सरकारले भनेका ठाउँमा लगानी गरिरहेका छन् । यसबाट उनीहरूले प्रत्यक्षरूपमा अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याइरहेका छन् । यिनीहरूले अनौपचारिक क्षेत्रको पैसालाई बीमाका माध्यमबाट औपचारिक च्यानलमा ल्याइरहेका छन् । यो राष्ट्रकै लागि सुखद कुरा हो । तर, यस वर्षको बजेटमा बीमासम्बन्धी परेका समस्या र बीमाक्षेत्रको विकासका बारेमा बजेट मौन रहेको देखिन्छ । केवल अनिवार्य निक्षेप बीमाको रकम बढाएर ५ लाख पुर्याउने र लघुबीमाको विकास गर्नेबाहेक अन्य केही पनि भएको देखिएन । जबकि नेपाल बीमक सङ्घले 'बजेटमा सम्बोधन गरिनुपर्ने विषय' भनेर निम्न कुराहरू जानकारी गराएको थियो :

नेपाल सरकारले आव २०६४/६५ को बजेट वक्तव्यमार्फत राजस्व नीति तथा कार्यक्रममा सामान्य बीमा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूले बीमा ऐन तथा नियमावलीबमोजिम राख्नुपर्ने जगेडा कोषमा राखेको रकम खर्चकट्टी पाउने व्यवस्था थियो । साथै, यसअघि त्यस्तो रकम खर्च नदिएको कारणले थप हुन गएको कर मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको थियो । साथै, आर्थिक विधेयक २०६४ को दफा २७ मा सामान्य बीमा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले आव २०६३/६४ सम्मको कुनै आय वर्षमा बीमा नियमावली, २०४९ को व्यवस्थाबमोजिम जगेडा कोषमा राखेको रकममा संशोधित कर निर्धारण गर्दा लागेको कर शुल्क तथा ब्याज मिनाहाका लागि २०६५ साल असार मसान्तभित्र आन्तरिक राजस्व विभागले सोको प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन दिएमा त्यस्तो कर शुल्क तथा ब्याज मिनाहा दिइने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले असमाप्त जोखिमबापतको जगेडा र सुचित अनुमानित दाबी दायित्वबापतको रकममा कायम गरिएको कर शुल्क ब्याज तथा जरीवानासमेत मिनाहा पाउन निवेदन दिएका थिए । आर्थिक विधेयक २०६४ को दफा २७ बमोजिम कम्पनीहरूले आव २०५८/५९ देखि २०६२/६३ सम्मको संशोधित कर निर्धारण गर्दा लागेको कर शुल्क तथा ब्याज मिनाहा पाइसकेका थिए । उक्त विधेयकमा आव २०६३/६४ का लागि केही कुरा अस्पष्ट भएकाले बीमक कम्पनीहरूलाई समस्या परेको थियो । आव २०६८/६९ को बजेट तर्जुमा गर्दा बीमा कम्पनीहरूको हकमा आव २०६३/६४ को संशोधित कर निर्धारण गर्दा लागेको कर शुल्क तथा ब्याज अघिल्ला आवसरह मिनाहाका लागि व्यवस्था गराउन लगाउनुपर्छ भन्ने माग गरेका थिए । साथै, उक्त आवको प्रशासकीय पुनरवलोकन र राजस्व न्यायाधीकरणका लागि दाखिला गर्नुपरेको रकम फिर्ताका लागि नियमन व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि थियो, जुन बजेटमा आएन ।

बीमा कम्पनीको जगेडा तथा कोषबापत रहेको रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरिन्छ । त्यस्तो हुँदा सो रकम एकमुष्ठ नभई छरिएर लगानी हुन्छ । त्यसैले धेरै सङ्ख्यामा मुद्दती लगानी कल खाता तथा बचत खाता हुने र सोबाट प्राप्त हुने ब्याज पनि धेरै टुक्रामा आउने गर्दछ । यसरी आएको ब्याजमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आयकर ऐनबमोजिम १५ प्रतिशत अग्रिम कर कटाई भुक्तानी गर्ने भएकाले बीमा कम्पनीलाई सो अग्रिम कर कट्टाको प्रमाणपत्र लिन गाह्रो हुने गर्दछ । यसरी धेरै गाह्रो गरी लिएको अग्रिम कर कट्टाको प्रमाणअनुसारको रकम पनि पुस, चैत र असारमा अनुमानित कर बुझाउँदा समायोजन गरी कर दाखिला गर्ने गरिन्छ । बीमा कम्पनीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्ने ब्याज रकममा अग्रिम कर कट्टा नगरियोस् भन्ने सम्पूर्ण बीमा कम्पनीको सुझाव थियो, जुन कार्यान्वयन भएन ।

बीमा कम्पनीहरूको आय विवरण हरेक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा कर कार्यालयमा बुझाइन्छ । तर, त्यसको अन्तिम करपरीक्षण २ वा ३ वर्षपछि मात्र गरिन्छ । ढिला नगरी कर बुझउनासाथ कर परीक्षण गरिदिने व्यावस्था गरिदिनुपर्छ । यसो भएमा सधैं पुरानो कर परीक्षण गर्न बाँकी छ भन्ने झन्झट कर कार्यालय तथा कम्पनीलाई हुँदैन । त्यसैले समयमै कर निर्धारणको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको थियो, तर त्यसको पनि सम्बोधन भएन ।

जीवनबीमामा ७ प्रतिशत प्रिमियम वा वास्तविक प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसमा र आश्रति वा नाबालक छोराछोरीको बीमा प्रिमियममा पनि माथि उल्लिखित सीमाभित्र नै कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । त्यसो पनि भएन । बीमित व्यक्तिको मृत्यु भएको बेलामा जीवनबीमा दाबीको रकममा कर लाग्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरिएको थियो । बीमा अभिकर्ता कमिशनमा र मूल्याङ्कनकर्ताको शुल्कमा लाग्ने करको अन्तिम सीमा १५ प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । यी माग पनि पूरा हुन सकेनन् ।

आकस्मिक बीमा कोषलाई पुनर्बीमा कम्पनीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने माग गरिएको थियो । यसमा सम्बोधन गरिएको छ । आशा छ यो कार्यान्वयनमा आउनेछ । तर, क्याटोष्टोफिक नोक्सानीका लागि पुलको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । त्यो भने पूरा भएन ।

नेपालमा समस्यामा रहेको मोटरबीमा व्यवसाय र स्वास्थ्यबीमाको विकास तथा विस्तार गर्न तथा पारदर्शी बनाउन मोटरको मर्मतसम्भार गर्ने ग्यारेज साथै औषधि पसलहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको थियो । सामाजिक बीमा सेवाहरू सरकारी तहबाट शुरुआत हुनुपर्छ भन्ने माग गरिएको थियो । उदारहणका लागि- लघुबीमा र स्वास्थ्यबीमा । यसमा पहल गरिने कुरा बजेट वक्तव्यमा आएको छ तर कार्यान्वयन हुन्छ/हुँदैन । कामदार कर्मचारीको बीमा श्रम ऐनमा अनिवार्य भए तापनि व्यवहारमा कतिपयको बीमा हुने गरेको छैन । त्यसैले यसलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

नेपाल सरकारले पर्यटन वर्ष२०११ सफल बनाउन नेपाल प्रवेश गर्ने सबै पर्यटकको अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने बीमा कम्पनीहरूको माग थियो । नेपाल उच्च भूकम्पकीय जोखिम भएको मुलुक हो । त्यसमा पनि काठमाडौं उपत्यका झन् संवेदनशील छ । त्यसैले कम्तीमा पनि उपत्यकाका सम्पूर्ण आवसीय भवनहरूको अनिवार्य भूकम्प बीमा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्थ्यो । त्यो माग पनि पूरा भएन ।

सरकारले अनिवार्य गरेका बीमा सेवा सबै कम्पनीले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । यस कारणले सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने गरेका छन् । यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । तर, बजेटले त्यसमा ध्यान दिन सकेन । बीमा व्यवसायमा पनि अन्य उद्योग व्यवसायसरह नै आयकर ३० प्रतिशतबाट घटाई २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि बजेटले सम्बोधन गरेन ।

नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ५-६ प्रतिशतमा मात्र बीमा सेवाको पहुँच पुगेको छ । बाँकी ९४-९५ प्रतिशतमा पनि बीमासेवा विस्तार गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् । त्यसैले बीमा कम्पनीहरू र सरकारले यस क्षेत्रको विकास र विस्तारमा ध्यान दिनुपर्छ । यो व्यवसायको सुधारका कदमहरू चाल्नु आवश्यक छ । किनभने बीमा व्यवसाय पनि अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा हो । त्यसैले आगामी दिनहरूमा बीमा व्यवसायको समस्यालाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । बीमामा व्यावसायिक वातावरण गराउनेबारे आवश्यक नीतिनियम तर्जुमा गर्नमा उचित ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
लेखक नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका कामु नायब महाप्रबन्धक हुन् ।

Admin 2011-07-21

http://www.abhiyan.com.np/article-dristikon_05_shrawan