बहस:- 'नयाँ विनियमावलीप्रति बीमा कर्मचारीको आपत्ति'

''खाइपाई आएको सुविधा कटौती गरेर विनियमावली ल्याइँदै छ'' - पूर्णबहादुर थापा
अध्यक्ष
बीमा समिति कर्मचारी सङ्गठन
बीमा समितिले अपुग जनशक्ति पूरा गर्नेबाहेक अन्य कुनै संस्थागत सुधारका कुरा पनि प्रस्तावित विनियमावलीमा समेटेको छैन । अझ कर्मचारीले खाइपाई आएका सुविधासमेत कटौती हुने गरी स्वीकृतिका लागि पठाइएको छ । मन्त्रालयसम्म विनियमावली स्वीकृतिका लागि पठाउँदा हामीसँग छलफलसमेत गरिएन । परिमार्जनसहित ल्याउनुपर्नेमा नियमावलीमा भएका सकारात्मक पक्षलाई हटाएर ल्याउन खाजिएको छ । बीमा समितिले स्वीकृतिका लागि पठाएको विनियमावलीमा ०५४ सालदेखि कर्मचारीले खाइपाई आएको औषधोपचार खर्च कटौती गरिएको छ ।

त्यस्तै कर्मचारीले मन्त्रालयसँग माग राखी ०६४ सालदेखि प्राप्त गर्दै आएको विभिन्न भत्तासमेत कटौती गरेको छ । खाइपाई आएको कुनै पनि सुविधा कटौती गर्नु नहुने कानूनी प्रावधानलाई समेत सञ्चालक समितिले बेवास्ता गरेको छ । कर्मचारीको हितविपरीत हुने किसिमको विनियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय नपठाउन हामीले अनुरोध गर्दागर्दै पनि समितिले पठाएको छ ।

हामीले श्रम कार्यालय, अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, सञ्चालक समितिका सबै सदस्यलाई यो विनियमावली हाम्रो हितविपरीत आउन लागेको छ भन्ने कुराको जानकारी पनि गराइसकेका छौं । सञ्चालक समितिलाई एउटा ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छौं । हाम्रो मागको सुनुवाइ नगरिए अधिकार प्राप्तिका लागि हामीले वैकल्पिक बाटो रोज्नैपर्ने बाध्यता आउन सक्छ । हामी आन्दोलनमा जान सक्छौं । कानूनी प्रक्रियाका लागि अदालत जान सक्छौं । यही रूपमा विनियमावली आयो भने हाम्रा यिनै विकल्प हुनेछन् ।

''विनियमावली नआई आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन'' - शेखरकुमार अर्याल
प्रवक्ता
बीमा समिति
बीमा समितिको संस्थागत सुधारका लागि लामो समयदेखि आउन नसकेको विनियमावली बल्ल आउने प्रक्रियामा छ । विनियमावली संस्थागत सुधारका लागि ल्याइने हो । बीमा समितिले संस्थागत सुधारका लागि कर्मचारीका तर्फबाट आवश्यक प्रतिवेदन माग गरेको थियो । सोहीअनुसार कर्मचारीले पनि सुधार कार्यका लागि आफ्ना तर्फबाट प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । त्यसमा समितिका संस्थागत सुधारका विषय समेटिएका थिए । कर्मचारी नियुक्ति गर्दा समावेशी हुनुपर्ने, समयसापेक्ष कर्मचारीको सेवासुविधामा परिमार्जन गरिनुपर्नेलगायत बुँदा समेटिएको थियो ।

कर्मचारीहरूले आफ्ना तर्फबाट दिएको प्रतिवेदन संस्थागत सुधारका लागि बन्ने विनियमावलीका लागि एउटा सुझाव मात्रै हो । कुनै कामका लागि कसैले दिएको सुझाव अक्षरशः लागू हुन्छ भन्ने पनि होइन । उनीहरूको मागलाई स्वीकृतिका लागि पठाइएको विभिन्न बुँदाले समेटेको पनि हुन सक्छ । बीमा समितिले स्वीकृतिका लागि पठाएको विनियमावली जस्ताको तस्तै मन्त्रालयले स्वीकृत गर्छ भन्ने पनि छैन । उसले पनि आवश्यक परिमार्जन गर्न सक्छ । उनीहरूले उठाएका कतिपय विषय उचित पनि होलान् ।

त्यसैले विनियमावली आउनुअघि नै कर्मचारीहरूले आत्तिनुपर्ने कुरै छैन । सरकारी निकायले नै कानूनविपरीत कार्य गर्ला भनेर सोच्न हुँदैन । यदि त्यस्तै हुन गएछ भने पनि ऐनकानूनविपरीत कार्य गर्ने निकायलाई कानूनको कठघरामा ल्याउने निकाय पनि त छन् । त्यसैले पारित नभएको विनियमावलीका सम्वन्धमा नकारात्मक धारणा बनाइ हाल्नु पर्ने आवश्यकता छैन ।

http://www.abhiyan.com.np/article-bahas_15_jetha