लगानी, मुनाफा र बीमामा पूँजी वृद्धि

देवेन्द्र कोइराला
शेयरमा लगानीको हिसाबले सबैभन्दा बढी आकर्षक ठानिएका नेपालका 'क' वर्गका केही वाणिज्य बैङ्कहरूले जारी गरेका हकप्रद शेयर संस्थापकहरूले लिन सकेनन् वा इच्छा देखाएनन् । त्यसकारण अहिले त्यस्ता शेयर सर्वसाधारणमा विक्रीका लागि सूचना प्रकाशित गरिएका छन् । वाणिज्य बैङ्कहरूको हालत त यो छ भने अरू कम्पनीको अवस्था के होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । विगतमा बिहानैदेखि सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्र हातमा च्यापी लाइनमा बस्ने र १० कित्ता शेयर पर्दासमेत एकापसमा बधाई साटासाट गर्ने नेपाली लगानीकर्ताहरूका लागि यसले दिने सन्देश कम मार्मिक छैन । अझ त्यसअघि ताप्लेजुङका राई, धादिङका चेपाङदेखि बाजुराका दलितसम्मका नागरिकताका फोटोकपी राखी आवेदन भर्ने गरेका यस क्षेत्रका केही खेलाडीहरूको मन अहिले कति पोलेको होला, जोकोहीले अनुमान गर्नसक्छ । शेयरलाई सुनको अण्डा पार्ने कुखुरीभै+m पालेका र शेयर प्रमाणपत्रका चाङ थुपारेर तेस्रो संसारको कल्पना गरिरहेकाहरूका लागि अहिलेको परिस्थितिमा यो बतासे फुलभित्र के रहेछ भन्ने ज्ञान विस्तारै पलाएको होला । अर्कातिर शेयर भनेको के हो र यसले कसरी प्रतिफल दिन्छ, शेयरमा लगानी गरेर नाफा आर्जन गर्नका लागि कुनकुन कुराले बढी भूमिका खेलेका हुन्छन्, अनि यसमा आउने उतारचढाव कसरी विश्लेषण गर्ने, बुझ्ने र खेल्ने भन्ने कुरामा पटक्कै ज्ञान नभएका साधारण जनता अहिले रमिते बनेका छन् । यसैबीच शेयरका खेलाडीहरू आफ्नो घाटाको हिसाब गर्दै पिल्सिएका मात्र होइन, आफूजस्तै अरूको हालत देखेर दङ्ग पनि परिरहेका छन् । शेयरको परिभाषा नबुझेका बाँकी मान्छेहरू आधा ज्ञानको गफ छाँट्दै अरूलाई खिस्याइरहेका छन् ।

कुनै पनि व्यवसायमा प्राप्त गर्ने प्रतिफल तार्किक र स्वाभाविक हुनुपर्दछ । अस्वाभाविक मुनाफा आर्जन गर्ने धन्धालाई कुनै पनि हालतमा व्यवसायको संज्ञा दिन सकिँदैन । व्यवसायमा विक्रेता र ग्राहक वा सेवाग्राहीहरूका बीचमा गरिने कारोबारबाट विक्रेतालाई प्राप्त हुने लाभको अनुपात गुणात्मक रूपमा बढी हुन्छ भने एक प्रकारले त्यो ठगी नै हो । यसकारण कि त्यसमा क्रेताले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्दछ । जस्तो- १० रुपैयाँको चाउचाउमा तातोपानी हालेर मलेखुका छाप्राहरूमा ५० रुपैयाँमा बसका यात्रुहरूलाई बेचिन्छ भने यहाँनेर क्रेताले तोकिएभन्दा ४ गुणा बढी नोक्सानी बेहोरेको हुन्छ । बैङ्कहरूले आर्जन गर्ने करोडौंको मुनाफा उनीहरू आफैले उत्पादन गरेका होइनन् । त्यो त सेवाग्राहीको लाभलाई कटौती गरेर वा ऋणीहरूलाई ब्याज वा अन्य सेवाबापत बढी आर्थिक दायित्व वहन गराई आर्जन गरिएको मुनाफाको हिस्सा हो । तैपनि बैङ्क वा सङ्गठित संस्थाले गर्ने कारोबारमा पारदर्शिता हुन्छ र त्यसको प्रतिफल कर्जाको उपयोगको माध्यमबाट वा अन्य उपायबाट राज्य र सरोकारवालाहरूले प्राप्त गर्न सक्छन् । तर, असङ्गठित र कानूनको दायरामा नआएका कारोबारमा राज्यको पहुँच पुगेको छैन र यो कारोबार सङ्गठित कारोबारभन्दा कैयौं बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

एक वर्षअगाडि जग्गाको कारोबार र यसको मूल्यवृद्धि कृत्रिम र अस्वाभाविक थियो । विशेषतः काठमाडौं तथा चितवनमा जग्गामा खेल्न सक्ने सामान्य व्यक्ति १ महीनाभित्र हजारपतिबाट करोडपति भयो । अत्यन्तै न्यून मूल्य राखेर किनबेच गरिने यस्ता कारोबारबाट राज्यलाई पित्को राजस्व उठे पनि यो पेशाबाट केही मुठ्ठीभरका दलाल र व्यापारीहरूले निकै फाइदा उठाए । विगतमा घरमा एउटा दुहुनो भैंसी र एउटा साइकल हुनुलाई गर्वका रूपमा हेर्ने समाजमा रातारात करोडौं सोहोर्ने जमात खडा भयो र राज्यको ढुकुटी यही अनुत्पादक पेशाका माध्यमबाट उनीहरूको निजी सम्पत्तिमा दाखिला भयो । यसरी अनुत्पादक मात्र होइन, अपारदर्शी तरीकाबाट रातारात करोडपति बन्ने यो धन्धा वित्तीय अनुशासनको हिसाबले एक गम्भीर अपराधका रूपमा हेरिनुपर्ने हो । तर, राज्यले उनीहरूमाथि आफ्नो पहुँच स्थापना गर्न सकेको छैन ।

कुनै पनि कानून र त्यसबाट असर पर्ने सरोकारवालाहरूबीचको सम्बन्धलाई परिभाषा गर्नुपर्दा मुख्यतयाः दुईओटा उपायको अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । पहिलो कानून बनाएर कम्पनीहरूलाई त्यसमा समाहित गराउने र दोस्रो, कम्पनीहरूलाई सक्षम बनाएर त्यसको व्यवस्थापन गर्न कानून बनाउने । विशेष गरी ०४७ सालपछि खुला आर्थिक नीति लागू गरिएपछि नेपालमा रहेका पुराना नीति तथा कानूनहरूलाई परिमार्जन र समयानुकूल परिवर्तन गर्ने कामले तीव्रता पायो । यसबीचमा यसका सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै परिणाम देखियो । सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूमा राजनीतिक धमिराहरूले घर बसाए र त्यसलाई खोक्रो बनाइसकेपछि पत्रुको भाउमा निजीक्षेत्रलाई बेचिए । विशेषगरी नेपाली काङ्ग्रेसको दिमागबाट उब्जेको त्यो नीति भनेको भैंसी दुहेर सकेसम्म दूध बेच्ने र दूध दिन कम भएपछि त्यसलाई काटेर सिनो बेच्ने सिद्धान्तमा आधारित थियो । यसरी दूध दिने भैंसीहरू धमाधम काटिए तर नयाँ भैंसी उत्पादन गर्ने र पाल्ने काम गरिएन । एक हिसाबले त्यो नेपालको सङ्गठित औद्योगिक क्षेत्रको विकासविरुद्ध फाँसीवादी अभ्यास नै थियो । पारदर्शी तरीकाबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूलाई सिक्रीले कस्दै र निचोर्दै जाने तर आफूभित्र चाहिँ सङ्गठित रूपले राजनीतिक आडमा अपारदर्शी धन्धा चलाउने उनीहरूको प्रवृत्तिका कारणबाट अहिले देशको भान्सा दूधविहीन छ ।

अहिले बीमा ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले नयाँ बीमा ऐनको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुने क्रममा रहेको छ । प्रस्तावित ऐनमा जीवनबीमाका लागि रू. २ अर्ब र निर्जीवन बीमाका लागि रू. १ अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबाट बीमा कम्पनीहरूमा अहिले निकै ठूलो बहस सृजना भएको छ । अहिले जीवनबीमाको रू. २५ करोड र निर्जीवन बीमाका लागि रू. १० करोड चुक्तापूँजी हुनुपर्ने प्रावधान छ । यस हिसाबले अब निर्जीवन बीमा कम्पनीले १० गुणा बढी पूँजी उठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपालको बीमा बजार सङ्कुचित छ । व्यावसायिक भाषामा भन्नुपर्दा त्यो निकै प्रतिस्पर्धात्मक छ र चलनचल्तीको भाषामा भन्नुपर्दा लुछाचुँडी, अस्वस्थ वा मगन्ते अवस्थामा छ । आफ्नो व्यवसायबाट मात्रै चित्त नबुझेर केही ठूला वाणिज्य बैङ्कहरूसमेत सूचीकरणको नाममा बीमाको कमिशन आफ्नो पोल्टामा दाखिला गर्न थालिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी १० गुणा बढाउनु भनेको 'सिष्टर कन्सर्न'का रूपमा सञ्चालित केही कम्पनीहरूबाहेक अन्यका लागि अलौकिक कल्पनाको संसारमा रमाउनुसिवाय केही हुने छैन ।

नेपालमा लगानी र मुनाफाको हिसाबले सर्वोत्कृष्ट ठानिएका वाणिज्य बैङ्कका हकप्रद शेयरसमेत उठ्न नसक्ने अवस्थामा १० गुणा बढी शेयर उठाउन बीमा कम्पनीहरू तयार होलान् भनेर यो व्यवस्था ल्याइएको हो भने त्यो उनीहरूको आवेगमा गरिएको निर्णयाहेक केही हुन सक्दैन । १० गुणा पूँजी वृद्धि गर्नका लागि केकस्ता कुराहरूलाई आधार बनाइएको छ भन्ने कुराको रहस्योद्घाटन भइसकेको छैन । हुन सक्छ, अहिले चलिरहेका कम्पनीहरूप्रति बीमा समितिका मान्छेहरूको चित्त फाटेको छ । वा बीमा कम्पनीलाई 'सिष्टर कर्न्सन'का रूपमा चलाएका एक-दुई व्यापारिक घरानालाई यो पूँजी बढाउन कुनै अप्ठयारो पर्ने छैन भन्ने आँकलन पनि हुन सक्छ । दौडन सक्नेले नै दौडमा भाग लिनुपर्दछ र नसक्नेहरूले मैदान छोड्नुपर्दछ भन्ने मान्यताबाट यो पूँजी वृद्धिको अवधारणा आएको पनि हुन सक्छ । वित्तीय सुधारका हिसाबले राष्ट्र बैङ्कबाट चालिने प्रयासहरूलाई पछयाउँदै जाने प्रवृत्ति अन्य नियमनकारी निकायहरूमा पनि देखिएको छ । तर, राम्रो कामको अनुशरण गर्नु उचित नै भए पनि सबै घरका मूलढोका पूर्वपट्टि नै हुन्छन् भन्ने मानसिकताले काम गर्नु उचित होइन ।

बीमा कम्पनीको पूँजी १० गुणा बढाउँदैमा यसमा सुधार हुनेछ वा कम्पनीको जोखिम क्षमतामा वृद्धि हुनेछ भन्ने सोचाइ कागजी हिसाबले जति तर्कसङ्गत छ, व्यवहारतः त्यत्तिकै निरथक छ । कुनै पनि व्यवसाय प्रतिफल प्राप्तिका लागि गरिन्छ । तर, अहिलेसम्म लगानीकर्ताहरूलाई खास प्रतिफल दिन नसकेका बीमा कम्पनीहरूमा थप लगानी गर्न कोही तयार हुने छैन । बीमा कम्पनीहरूको संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ भन्नेमा बीमति हुन सक्दैन । तर, त्यसो गर्नुको अर्थ यसैले नेपालमा थला परेर ओछ्यानमै नसुते पनि जुरुक्क उठेर दौडिने अवस्था नभएका बीमा कम्पनीहरूमाथि डण्डा चलाउनु वा भारी बोकाउनु होइन । उनीहरूलाई बाटो देखाएर, वातावरण बनाएर र प्रोत्साहन दिएर आत्मानिर्भर बनाउने तर्फ सरोकारवालाहरूले सोच्न जरुरी छ ।
लेखक लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका कम्पनी सचिव हुन् ।

Admin 2011-05-25

http://www.abhiyan.com.np/article-dristikon_11_jetha