ऊर्जामन्त्रालयद्वारा ३६ अर्ब बजेट माग

कारोबार संवाददाता
२० मे २०११, १०:२२ बजे

काठमाडौं, ५ जेठ

ऊर्जामन्त्रालयले चार दर्जन प्रसारणलाइन निर्माण तथा आधा दर्जन ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन गर्न तथा निर्माणाधीन आयोजनाका लागि ३६ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ ।

प्रसारणलाइनको समस्या आएपछि ऊर्जाले ४०० केभी क्षमतासम्मका ४८ वटा प्रसारणलाइन निर्माणका साथै जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन गर्न यो रकम माग गरेको हो । कुल रकममध्ये साढे २७ अर्ब रुपैयाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत प्रसारणलाइन निर्माण तथा आयोजनाको अध्ययन र विकासका लागि लगानी गर्ने योजना मन्त्रालको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १८ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको भए पनि धेरै आयोजना कार्यान्वयन गर्र्न थप रकम आवश्यक भएकाले सीमाभन्दा दोब्बर रकम मागेको मन्त्रालयका सहसचिव श्रीरञ्जन लाकौलले बताए ।

ऊर्जाले यो वर्ष प्रसारणलाइन निर्माणका लागि बढी जोड दिएको सहसचिव लाकौलले बताए । उनका अनुसार यो वर्ष ४८ वटा प्रसारणलाइन निर्माण गर्न ८ अर्ब ७२ करोडको योजना प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

ऊर्जाको प्राथमिकतामा भरतपुर–बर्दघाट, मस्र्याङ्दी–काठमाडौं, हेटौंडा–दुहवी, सोलु करिडोर, कावेली करिडोर, खिम्ती–ढल्केबर, ढल्केबर–मुज्जफपुर, त्रिशूली–काठमाडौ, सिंगटी–लामोसाँगुलगायतका ठूला प्रसारणलाइन तथा सवस्टेसन निर्माण रहेका छन् ।

यी प्रसारणलाइन बनाउन मन्त्रालयले ५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ दाताबाट ऋण लिने, सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ संयुक्त रूपमा खर्च गर्ने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरेको उनले बताए । लोडसेडिङ हटाउन मन्त्रालयले यो वर्ष प्रसारणलाइन निर्माणलाई बढी जोड दिएको सहसचिव लाकौलको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले बूढीगण्डकी, नलसिंहगाड, माथिल्लो सेती, तमोर, दूधकोसी, आँधीखोलाजस्ता जलाशययुक्त आयोजनको सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न तथा माथिल्लो तामाकोसी, त्रिशूली–३ ए, राहुघाट, चमेलिया र कुलेखानी आयोजनाको निर्माणका लागि भनेर ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ । बूढीगण्डकीमा इलेक्ट्रिसिटी डे फ्रान्स (ईडीएफ) र आँधीखोलामा कोरियन न्युक्लियर पावर कम्पनीले संयुक्त लगानीमा निर्माणको प्रस्ताव गरेका छन् ।

ऊर्जाले अर्थमा बजेटका लागि पेस गरिसकेको बताउँदै उनले भने, “अर्थले कति रकम विनियोजना गर्छ हेर्न बाँकी छ ।” चालू आवमा ऊर्जाले प्रसारणलाइन निर्माण गर्न म्याचिङ फन्डका लागि भनेर १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ माग गर्दा अर्थले केवल ४० करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेकाले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा बन्न लागेका प्रसारणलाइन बन्न सकेका छैनन्, तर मन्त्रालयका अधिकारीहरू सरकारबाट ऊर्जासंकटकालको घोषणा गरेर थुप्रै कार्यक्रम ल्याएको बेलामा पनि अर्थबाट पर्याप्त रकम विनियोजन गर्छ भन्नेमा शंका व्यक्त गर्छन् ।

यसका साथै ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ माग गरिएको उनले बताए । यो वर्षदेखि सरकारले प्रसारणलाइन गुरुयोजना तयार गर्ने लक्ष्य लिएकाले यसका लागि पनि रकम माग गरिएको उनको भनाइ छ । यसैगरी प्रसारणलाइन निजी क्षेत्रबाट निर्माण नहुने भएकाले राज्यबाट निर्माण गर्न मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरेको उनले बताए ।