९५ प्रतिशत नेपाली बीमासेवाको पहुँचबाहिर छन्

डा. जगदीश घोष
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

डा. जगदीश घोष विगत ८ वर्षदेखि नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा यहाँ कार्यरत छन् । अत्यन्त धार्मिक प्रकृतिका र स्वामी विवेकानन्दको दर्शनबाट प्रभावित डा. घोष पेशाले पशुचिकित्सक हुन् । उनी आफ्नो नेपाल कार्यकाल पूरा गरेर छिट्टै कम्पनीको कोलकाता कार्यालय सरुवा हुँदै छन् । यसै सन्दर्भमा आर्थिक अभियान दैनिकले उनीसँग गरेको कुराकानीको सार :

नेपालमा बीमा व्यवसायको झण्डै आधा शताब्दी इतिहास हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रले अपेक्षाकृत उन्नति गर्न सकेन । समस्या कहाँ छ ?
सरकार, बीमाको नियामक निकाय र बीमा कम्पनीहरूबीचको समन्वयमा कमी तथा बीमाक्षेत्रको विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बन्न नसक्नु मुख्य समस्या हो । यदि सरकारले बीमाक्षेत्रलाई आर्थिक उन्नतिको एउटा प्रमुख क्षेत्रका रूपमा प्राथमिकता दिएको भए यस क्षेत्रको अझ राम्रो विकास हुन सक्थ्यो । यसका अतिरिक्त सामान्यत: नेपालका प्राय: सबै वित्तीय सेवा शहरी केन्द्रहरूमा नै सीमित छन् । एकातर्फवित्तीय शिक्षा सीमित मात्र विस्तार हुन सकेको छ । अर्कोतर्फ सेवाप्रदायकहरू लागत खर्च र स्रोत अभावका कारण दुर्गम र टाढाका स्थानहरूमा पुग्न सकेका छैनन् । ग्रामीण जनताबीच सचेतना बढाउने र उनीहरूलाई आफ्नो जीवन र सम्पत्तिको बीमा गर्नुको महत्त्व बुझाउने प्रयास हुन नसक्नु पनि ठूलो कठिनाइको रूपमा रहेको छ ।

नेपालमा बाली, पशु र साना व्यवसायको बीमा गराउन सकिने ठूलो बजार छ, होइन र ?
निश्चय नै धेरै सम्भावना छन् । नेपालका झण्डै ८० प्रतिशत मानिस ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन् र जीवनयापनका लागि कृषिमा निर्भर छन् । अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतको योगदान दिने र जनसङ्ख्याको ५३ प्रतिशतलाई रोजगारी दिइरहेको कृषि एक प्रमुख क्षेत्र हो । पशुपालन नेपाली कृषिप्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपाल एशियामा प्रतिव्यक्ति उच्च पशुसङ्ख्या र कृषियोग्य जमीनको प्रतिएकाइ उच्च पशुपालन दर भएको मुलुक हो । घरधुरी आयमा कृषिको आय ६१ प्रतिशत छ । त्यस्तै, कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ अंश पशुपालनको रहेको छ । पशुपालन दु्रत गतिमा विकसित भइरहेको कृषिको उपक्षेत्र हो र गरीबी निवारणमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने ठानिएको छ । यी सबै कारणले पशुबीमा नेपालका लागि ठूलो सम्भावना भएको र बीमाले छुटाउनै नहुने व्यवसायको क्षेत्र हो ।

बीमाबारेको जनचेतना यति कम हुँदा पनि यस क्षेत्रले जनतालाई शिक्षित गर्न किन केही पनि पहल नगरेको हो ?
वास्तवमा जति धेरै मानिसले बीमाको महत्त्व बुझ्छन् र यो धनीहरूले मात्र गर्ने कुरा होइन भन्ने जानकारी बढ्छ, त्यसले बीमासेवाको माग पनि बढाउँछ । हामीले ग्राहक शिक्षामा अलि बढी लगानी गर्यौं भने त्यसको उल्लेखनीय परिणाम आउन सक्छ । तर, यो कसले गर्ने भन्ने प्रश्न प्रमुख हो । बीमा कम्पनीहरूले सामान्य बीमा ज्ञान विस्तारमा लगानी गरे भने त्यसको लाभ प्रतिस्पर्धी अरू कम्पनीले पाउँछन् । त्यसैले यो सरकारको जिम्मेवारी हो । बीमा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा स्रोतसाधन लगाउने अर्को सम्भावित क्षेत्र, उद्योग तथा व्यापारसम्बद्ध सङ्गठनहरू र नियामक निकाय हुन सक्छन् ।

धेरैजसो बीमा गरेका ग्राहक पनि वास्तविक क्षतिपूर्ति पाउन झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको गुनासो गर्छन् । यसलाई सरलीकृत गर्न के गर्नुपर्छ ?
प्रत्येक बीमा दाबी आवश्यक कागजपत्र पेश गरेपछि र ती कागजपत्र सत्यापित भएपछि मात्र बीमा रकम दिने प्रचलनलाई सबैले उपयुक्त ठानेका छन् । उदाहरणका लागि, नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीले कुनै पनि बीमा दाबी गर्न आउँदा आवश्यक पर्ने कागजात र जानकारीको सूची ग्राहकलाई बीमा पोलिसी बेच्दा नै उपलब्ध गराएको हुन्छ । यसले गर्दा बीमा दाबी गर्न केके कागजात चाहिन्छ भन्ने कुरा पहिले नै जानकारी हुन्छ । जस्तै : सवारी दुर्घटनाको बीमा दाबी गर्न पुलिस रिपोर्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा पहिले नै जानकारी भएपछि उसले यो दुर्घटना भएर पुलिसचौकी जानासाथ त्यो रिपोर्ट लिन्छ । यस्ता जानकारीले बीमा दाबी चाँडो भुक्तानी गर्न सहयोग गर्छ ।

नेपालको बीमा व्यवसायमा अहिले धेरैओटा विकृति देखापरेका छन् । यी विकृति कसरी हट्न सक्छन् ?
सामान्यरूपमा भन्दा नेपालको बीमा व्यवसाय अझै प्रारम्भिक अवस्थामा छ र विकसित हुने क्रममा छ । यस्तो अवस्थामा केही विकृति देखिनु स्वाभाविक हो । ती विकृतिलाई सिङ्गो बीमा व्यवसायलाई नै दीर्घकालमा प्रतिकूल हुने गरी बढ्न दिनु हुँदैन । अहिले आकारमा भन्दा मूल्य-मान्यतामा आधारित प्रतिस्पर्धा गर्नु आवश्यक छ । सूचनाप्रविधिमा आधारित विशिष्टीकृत गरिएका प्रत्याभूति सेवाहरूले अहिले भइरहेका चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । तर, प्रतिस्पर्धाप्रति सचेत नहुने बीमा कम्पनी बाँच्न पनि सक्दैनन् । त्यसैले यसमा सन्तुलनको आवश्यकता छ ।

नेपाल र संसारकै बीमा व्यवसायमा देखिएका नयाँ प्रवृत्ति र विकासहरू कस्ता छन् ?
विश्वको बीमा व्यवसायले नयाँ बीमा उत्पादनहरू बजारमा ल्याएका छन् । पर्यावरणीय परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न हुने विपत्ति एवम् बढ्दो खाद्य असुरक्षाजस्ता कुरालाई बीमा गर्न थालिएको छ । प्राकृतिक विपत्ति र विषम मौसमी परिवर्तनका कारण प्रत्येक वर्षठूलो जनधनको क्षति हुन्छ । हालैका दिनमा पाकिस्तानमा गएको ठूलो बाढी र रूसमा परेको ठूलो खडेरी त्यसका उदाहरण हुन् । एउटा प्रतिवेदनअनुसार, पर्यावरणीय परिवर्तनले त्यस्ता विपत्तिलाई बढाउनेछ र सन् २०३० सम्ममा मुलुकहरूले वर्षौं लगाएर प्राप्त गरेको लाभ र केही देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १९ प्रतिशतसम्म यी विपत्तिले सखाप पार्नेछन् । अर्को बीमा सहायता दिनुपर्ने क्षेत्र कृषि उत्पादन हो । सन् २००० यता खाद्यवस्तुको मूल्य झण्डै दुई गुणा भएको छ । बढ्दो मागअनुरूप आपूर्ति बढ्न सकेको छैन । कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी अझै पनि अत्यन्तै न्यून छ । यो राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय चिन्ताको विषय बनेको छ । यस्तो विश्वस्तरीय प्रयासहरूमा सघाउन स्वीस बीमा कम्पनी 'स्वीस रे' ले कमनवेल्थ बिजनेश काउन्सिलसँग निजी सार्वजनिक साझेदारी विकास गर्न सहकार्य गरिरहेको छ । यसमा खाद्य उत्पादनमा दिगोपन ल्याउन चाहने मुलुकहरूका कृषिक्षेत्रमा लगानी र जोखिम व्यवस्थापन गर्ने पक्षहरू पर्दछन् ।

नेपालमा पनि तपाईंले पर्यावरणसम्बद्ध विपत्तिहरूको सम्भावना देख्नुभएको छ ?
सबैलाई थाहै छ, नेपालमा वार्षिक शून्य दशमलव शून्य ६ ड्रि्री सेल्सियसका दरले प्रतिवर्ष यतापक्रम बढिरहेको छ । यो विश्व औसतभन्दा धेरै बढी हो । हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम अझ द्रुत गतिले बढिरहेको छ । यसको गम्भीर असर नेपालका हिमनदीहरूमा पर्छ, जुन यहाँका जलस्रोतको उद्गम स्थल हो । धवलागिरि क्षेत्रको 'रिका साम्बा' हिमनदी प्रतिवर्ष१० मिटरका दरले घटिरहेको छ । सामान्यत: मिलिमिटरका दरमा थपघट हुनुपर्ने हिमनदीको यो रूप अत्यन्तै अस्वाभाविक हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण संरक्षण एकाइका अनुसार, हिमालय क्षेत्रका ४० ओटा हिमताल विश्व तापमान वृद्धिका कारण पग्लिएको हिउँ थपिएर विष्फोटन हुने खतराको अत्यन्त नजिक छन् । पर्यावरणीय परिवर्तनका सबै क्षेत्रलाई ढाक्ने बहुआयामिक पक्षहरू छन् । यसले थप अनिश्चितताहरू निम्त्याउँछ । नेपालको व्यापक जीवनचक्रीय विविधता (इकोलोजिकल डाइभसिटी) यो परिवर्तनप्रति बढी संवेदनशील छ । यसको असर कृषि, जैविक विविधता, बन र स्वास्थ्यमा पर्नेछ ।

नेपालजस्तो गरीब देशले पर्यावरण परिवर्तनसम्बन्धी विपत्तिहरूको प्रभाव कम गर्न बीमाबाट कसरी लाभ लिन सक्छ ?
इथियोपियाका किसानहरू संसारका गरीबमध्ये पर्छन् । त्यहाँ मौसम बीमाको खोजपूर्ण सेवा शुरू गरिएको छ र यसले गति लिँदै छ । झण्डै ८५ प्रतिशत इथियोपियालीहरू कृषिमा आश्रति छन् । तर, खडेरीले उनीहरूको बाली र आम्दानीलाई सधैं जोखिममा पारिदिन्छ । जब वर्षा पनि अनुमान गर्न असम्भव बेलामा आउन थाल्छ, स्थिति झन् खराब हुन्छ । इथियोपियाका गरीब किसानहरूलाई यस्ता जोखिमबाट बचाउन 'स्वीस रे' अक्स्फाम अमेरिकासित मिलेर मौसम बीमा गराउँदै छ । यसमा बीमा प्रिमियमको सट्टा 'श्रम' भन्ने खोजपूर्ण योजना ल्याइएको छ । दातृ निकायहरूको सहयोगबाट ती गरीब जनतालाई आफ्नो बीमाको प्रिमियम श्रमका रूपमा तिर्न पाउँछन् । उनीहरू समुदाय नेतृत्वको स्थानीय आवश्यकताअनुसार डिजाइन गरिएको वातावरणीय अनुकूलीकरणमा सहभागी हुन्छन् र त्यसको सट्टा क्षतिको बीमा पाउँछन् ।

यस्ता कुराको नेपालमै चाहिँ कस्तो सम्भावना छ ?
कम लागतका अनुकूलीकरण कार्यक्रमहरूले सम्भावित जोखिमलाई धेरै कम गर्न सक्छ । केही स्थानमा त यस्तो जोखिम ९० प्रतिशतसम्म कम हुन सक्छ । तर, निर्णयकर्ताहरूले ठूलो अनिश्चय र सीमित रकम भएको अवस्थामा यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । बीमाले अत्यन्तै प्रतिकूल मौसमी गतिविधिका कारण पर्ने वित्तीय असरलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ । विकासशील देशहरूमा गरीब समुदायहरूलाई पर्याप्त बीमाको 'कभर' दिन अक्सर असजिलो छ । यस्ता धेरै देशमा परिपक्व बीमा बजार छैन । तर, नयाँ प्रकृतिका सार्वजनिक निजीक्षेत्रलाई समावेश गरेका जोखिम विविधीकरणका उपायहरूले पर्यावरणीय जोखिम र ठूला प्राकृतिक विपत्तिहरूबाट मानिसहरूलाई बचाउन सक्छ । 'क्यारेबियन क्याटेस्ट्रोफ रिक्स इन्स्योरेन्स फेसिलिटी' यसको एउटा उदाहरण हो । बहुराष्ट्रिय यो जोखिम न्यूनीकरण कोषलाई 'स्वीस रे'ले सघाएको छ । र, यसमा परम्परागत बीमा र पूँजीबजारको उपकरणहरूको खोजपूर्ण समायोजन रहेको छ । यसले १६ ओटा क्यारेबियन क्षेत्रका सरकारहरूलाई आँधी र भूकम्पका बेला दु्रत वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँछ । नेपालले पनि अरू छिमेकी मुलुकहरूसँगको परामर्शमा यस्ता योजना शुरू गर्न सक्छ ।

नेपालमा लामो समयदेखि आवश्यकता महसूस गरिएको पुन: बीमाकर्ता एजेन्सी स्थापना हुन नसक्नुको कारण के होला ?
नेपालको बीमा व्यवसायको पुन: बीमाप्रतिको निर्भरता निकै उच्च छ । यसको अर्थ प्रिमियमको ठूलो मात्रा पुन: बीमकहरूलाई तिर्नु हो र सामान्य जनताले हेर्दा यो विदेशतर्फपूँजी पलायन भएजस्तो पनि देखिन्छ । तर, पुन: बीमा कम्पनी स्थापना गर्दैमा प्रिमियम रकम बाहिर जाने कुरा रोक्न सकिँदैन । यसलाई रोक्न बीमा कम्पनीहरूले व्यवसायको अनुपातमा पूँजीको अंश आफैसँग राख्न सक्नुपर्छ । यसले नाफाको सम्भावना र नगदप्रवाहको अवस्थालाई सुधार गर्छ । त्यस्तै, बीमा व्यवसायका लागि तथ्याङ्कमा आधारित पूर्वानुमानहरूको महत्त्व अत्यन्त ठूलो छ । यसले जोखिम प्रत्याभूत गर्न र मूल्य निर्धारणमा ठूलो सहयोग गर्छ । एउटा राम्ररी डिजाइन गरिएको 'डाटा वेयर हाउस'को आवश्यकता छ, यसमा दक्षता भएका बीमा व्यवसायीहरूले सघाउन सक्छन् । र, यो मुलुकको बीमा व्यवसायको मेरुदण्ड बन्न सक्छ ।

नेपालको बजारलाई हेरेर यो व्यवसायमा खासगरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू धेरै भएका होइनन् ?
दक्षिण एशियाली क्षेत्रका मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने, बङ्गलादेशमा ६० ओटा निर्जीवन कम्पनी छन् । तीमध्ये ५७ ओटा निजी, दुईओटा राज्यनियन्त्रित र एउटा विदेशी छन् । त्यस्तै, पाकिस्तानमा ४२ ओटा निजीक्षेत्रका मध्ये २९ ओटा सक्रिय कम्पनी छन् । विदेशी लगानी र सरकारी एक-एक ओटा छन् । चीनमा ६ ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् । भारतमा १३ ओटा निजीक्षेत्रका र चारओटा सरकारी निर्जीवन बीमा छन् । भुटानमा रोयल इन्स्योरेन्स कम्पनी अफ भुटान नामक सरकारी कम्पनीको निर्जीवन बीमाको एकाधिकारलाई सन् २००९ मा खुलेको निजी बीमा कम्पनीले अन्त्य गरिदिएको छ ।

वास्तवमा मुलुकको आकार र बीमा कम्पनीहरूको सङ्ख्याका बारेमा कुनै त्यस्तो यति नै हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान छैन । नेपालमा अहिलेको सीमित सेवा प्रगाढीकरणको अवस्थालाई हेर्दा बीमा व्यवसाय वृद्धिको ठूलो सम्भावना छ । अहिलेको प्रतिस्पर्धाले बीमकहरूलाई अझ बढी स्तरीय र खोजपूर्ण बीमासेवाहरू ल्याउन र तिनको प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ । यसले बीमासेवाहरूप्रतिको आकर्षण पनि आम मानिसहरूमा बढाउनेछ, जुन अहिले त्यति धेरै छैन । तर, उचित नियमन यो व्यवसायलाई दिगो बनाउन र यसप्रति जनविश्वास जगाउन अत्यावश्यक छ । तसथ नयाँ कम्पनीहरू आउन दिनुअघि नियामक निकायको अनुसन्धान तथा विकास शाखाले विगतका अनुभव, अहिलेको अवस्था र भविष्यको सम्भावनाहरूलाई हेरेर निर्णयलिन सक्नुपर्छ ।

अहिलेको १५ वर्षपछि नेपालको बीमा व्यवसाय कहाँ पुग्ला भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?
नेपालको बीमाक्षेत्रले सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनपछि तीव्र प्रगति गरेको छ । सन् १९९२ मा बीमा ऐन आयो । तथापि, अझै पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या बीमा व्यवसायको पहुँचभन्दा बाहिर छ । र, यसको क्षेत्र र सेवा विस्तारका लागि अझै धेरै गर्ने ठाउँ छ ।

Admin 2011-09-25

http://www.abhiyan.com.np/article-interview_08_ashoj