स्वास्थ्य बिमा ३ प्रतिशत

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, साउन ३०- - मृगौला रोगबाट थलिएकी श्रीमतीको उपचार गराउन नसक्दा बाग्लुङका तुलबहादुर पुनले गएको शनिवार अस्पतालमै आत्महत्या गरे।
- गुल्मी घमिर गाविस-२ का ३६ वर्षे लोकबहादुर कार्कीले यही जेठ २४ गते आत्महत्या गरे। छारे रोगका बिरामी कार्की ऋण काढेर उपचार गराइरहेका थिए। आर्थिक समस्याले खर्च धान्न नसकेपछि झुन्डिए।

- रुकुमको भलाक्चा-१ बस्ने ओली परिवारले सामूहिक आत्महत्या गर्नुमा पनि उपचार खर्चको अभावै मुख्य कारण थियो। छारे रोगबाट पीडित २७ वर्षे छोरी तुलसालाई स्वस्थ बनाउने सारा प्रयास विफल भएपछि बाबु दलबहादुर र आमा कलीले फागुन ३ गते छोरीसहित आत्महत्याको बाटो रोजे।

- सोलुखुम्बु, काँकु-२ की २६ वर्षे सुविला राईको दुवै मृगौला बिग्रिएको छ। उनले राष्ट्रिय मृगौला केन्द्र वनस्थलीमा महंगो प्रविधिको डाइलसिस उपचार गराइरहेकी छन्। थप उपचार गर्न आर्थिक अवस्था नभएको भन्दै उनले पत्रिकामार्फत् आर्थिक सहयोगको याचना गरेकी छन्।

उपचार खर्च थेग्न नसक्दा आत्महत्या गर्ने, र सहयोग याचना गर्ने माथिल्ला घटनाले स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारणको क्षमताभन्दा महंगो हुँदै गएको तथ्य उजागर गर्छ।
यही समस्यासँग जुध्न विकसित देशहरूले सरकारी स्तरमै 'स्वास्थ्य बिमा' कार्यक्रम ल्याएका छन्। नेपालमा भने यस्तो कार्यक्रम छैन। गत आर्थिक बर्षको बजेटमा स्वास्थ बिमा कार्यक्रमलाई समेटिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन।

स्वास्थ्य बिमा गर्ने उद्देश्य बोकेर स्थापना भएका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका बिमा कम्पनीले पनि यसमा चासो देखाएका छैनन्। सर्वसाधारणको दैनिक जीवन र आर्थिक भारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्तो बिमा गर्न तपाई बिमा कम्पनी जानु भयो भने खाली हात फर्कनु पर्छ।

बिमा कम्पनीहरूले संगठित रूपमा आउने समूहलाई मात्र स्वास्थ्य बिमा पोलिसी बेच्छन्। उदाहरणका लागि, तपाईं कुनै अफिसको कर्मचारी हुनुहुन्छ भने त्यो अफिसले संगठित रूपमा आफ्ना कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा गराउनसक्छ। तर, तपाईंले आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको व्यक्तिगत स्वास्थ्य बिमा गराउन पाउनुहुन्न।

नेपालमा स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमा गराउनेको संख्या कम हुनुको मुख्य कारण यही हो। बिमा कम्पनीहरुका अनुसार सबै किसिमका गैरजीवन बिमा कारोबारमध्ये स्वास्थ्य बिमाले ३ प्रतिशतमात्र हिस्सा ओगटेको छ। पाँच वर्षअघि ६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको थियो।

केही समयअघि स्वास्थ्य बिमा गर्दै आएको सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रि बिमा संस्थानले अहिले यस्तो बिमा गर्न छाडेको छ। 'धेरै नै घाटा हुने भएकाले छाडेका हौं,' संस्थानका मूख्य प्रशासक विनोद अर्यालले भने, 'यसलाई पुनः सुरु गर्ने बारेमा सोचिरहेका छौं।' संस्थानले संगठित रुपमा आएका २८ संस्थाका कर्मचारीको भने स्वास्थ्य बिमा गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले स्वास्थ्य बिमा योजना राखेका छन् तर गरेका छैनन्।
'बिमा गराएको व्यक्ति तथा परिवारले चिकित्सकलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर खर्च भएभन्दा बढीको बिल देखाउँदै बढी रकम दाबी गर्छन्, संस्थानका अर्यालले भने, 'यसो हुँदा बिमा कम्पनीहरूले बेहोर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व धानिनसक्नु हुन्छ।'

बिमा कम्पनीहरुले आफ्नो पुरानो तथा ठूलो 'विजिनेस डिल' भएका कम्पनीका कर्मचारीहरुको मात्र स्वास्थ्य बिमा गर्ने गरेका छन्। 'अरु विजनेस लिनका लागि सँगसँगै स्वास्थ्य बिमा गरिदिएका हौं,' एभरेष्ट जनरल इन्स्योरेन्सका महाप्रबन्धक केवलकृष्ण श्रेष्ठले मंगलवार नागरिकसँग भने, 'यो वाइ वान गेट वान फ्रि (एउटा किन्दा अर्को निशुल्क) जस्तै हो।' उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सर्वसाधारणसम्म लैजाँदा कम्पनी नै टाँट पल्टिने अवस्था आउने भएकाले नगरिएको बताए।
बिमा कम्पनीहरुको नियमन निकाय बिमा समितिका प्रबक्ता शेखरकुमार अर्यालले स्वास्थ्य बिमालाई सर्वसाधारसम्म पुर्‍याउन थुप्रै व्यवहारिक कठिनाइ भएको बताए। 'यो आवश्यक छ,' उनले भने, 'तर व्यवहारिक कठिनाइ छन्।'

'मान्छे इमानदार नभइन्जेल स्वास्थ्य बिमा तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन कठिन छ,' श्रेष्ठले भने, 'भएको खर्चभन्दा बढी रकम दाबी गर्न थालेपछि स्वास्थ्य बिमालाई प्राथमिकतामा राख्नै छाडेका छौं।'

नेपालमा स्वास्थ्य बिमा रकम दावी माथि अनुसन्धान गर्ने तेस्रो पक्ष प्रशासक (टिपिए) नभएकाले पनि सर्वसाधारणसम्म पुग्न कठिन भएको बिमा कम्पनीका अधिकारीहरु बताउँछन्। टिपिएले परेको दावीमाथि स्वतन्त्र अनुसन्धान गरी त्यसको रिपोर्ट सम्वन्धित कम्पनीहरुलाई दिन्छ। त्यसपछि मात्र कम्पनीले दावी रकम भुक्तानी दिने काम गर्छ। यस्तो टिपिए भारतमा पनि ३ वटा मात्र छन्।

श्रेष्ठले बढी दाबी गर्नेलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र निर्माण भए तल्लो तहसम्म गएर यसलाई सर्वसुलभ गराउन कुनै कठिनाइ नहुने बताए।
'गैरजीवन बिमा कम्पनीका रुपमा स्वीकृति लिएपछि स्वास्थ्यको पनि बिमा गर्नु पर्छ,' एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीले मंगलवार नागरिकसँग भने, 'तर व्यवहारिक रुपमा स्वास्थ्य बिमा घाटामा जाने व्यापार भएकाले प्रचारमा नल्याइएको हो।'

सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बिमा संस्थान र १५ निजी बिमा कम्पनीले औषधि उपचार तथा दुर्घटना बिमा पोलिसी बेच्दै आएका छन्। यो पोलिसीअन्तर्गत सामान्य स्वास्थ्य जाँच, दीर्घरोग, साधारण तथा विशेष शल्यक्रिया, दुर्घटनालगायत पर्छन्। यस्तो बिमा गर्नेले अस्पतालको कोठा शुल्क, अप्रेसन थिएटर शुल्क, अप्रेसन शुल्क, औषधि तथा इन्जेक्सनलगायत सुविधा पाउँछन्।

स्वास्थ्य बिमा गर्न वार्षिक एक हजारदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्म बिमा शुल्क बुझाए पुग्छ। त्यो अवधिमा बिरामी नपरे पनि बिमाबापत बुझाएको पैसा फिर्ता हुँदैन। बिरामी परेपछि भने अस्पतालमा बस्दादेखि पूर्णस्वस्थ नभइन्जेल लाग्ने सबै खर्च सम्बन्धित बिमा कम्पनीबाट बेहोरिन्छ। त्यो पनि न्युनतम बिमा शुल्कबाट।

Source: http://www.nagariknews.com/economy/industries/17001-2010-08-15-04-14-14.html